हेल्थ टिभी अनलाइन : सुर्ती उद्योगीहरुले आफनो व्यापार विस्तार गर्नका लागि विभिन्न पहुँचवाला व्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध बनाउने र हस्तक्षेपहरु गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो उदाहरण हुन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा। उद्योगीले उनलाई यसरी आफनो चंगुलमा पारेका छन् की उनका हरेक गतिविधिबाट सुर्ती उद्योगीकै हितमा काम गरेको प्रस्ट मात्र हुँदैन प्रमाणित नै भएको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, सरकार विरुद्ध लडेको सुर्य नेपालको पक्षमा उनको आफनै छोरी अञ्जलिकाले अहिले पनि मुद्धा लड्नु ।

जबकी सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ को दफा २४ मा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको आचरण सम्वन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मै भनिएको छ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले सुर्ती उद्योगको कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउन हुँदैन । तर जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्धारा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेतको जिम्मा दिइएका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको गतिविधि यो प्रावधान विपरित देखिन्छ । यो मात्रै होईन, अझ अर्को कुरा, मन्त्री सिन्हा कानून बनाउने, त्यसको पालना गर्न जोड दिने र कानूनको रक्षा गर्ने कानून मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री पनि हुन् । तर उनी आफ्नै मन्त्रालयले बनाएको कानून अटेरी गर्ने गतिविधिमा सग्लग्न छन् । खासगरी सुर्ती उद्योगहरुको पक्षमा लागेर ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिका पछिल्ला गतिविधि तथा सुर्ती उद्योगीको हस्तक्षेपका विषयमा शुक्रबार एक्सन नेपालले राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रसँगको समन्वयमा गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले निकै चासो र चिन्ता देखाए । कार्यक्रममा बोल्दै भाइटल स्ट्राट्रेजीका साउथ एशिया क्षेत्रका निर्देशक डा तारा सिंह बमले उद्योगमन्त्री सिन्हा जेनजी सरकारको मन्त्री भएर पनि जेनजीलाई निकोटिनफ्री बनाउनुको सट्टा निकोटिनको दलदलमा फसाउनतर्फ अग्रसर हुनु दुखद भएको बताए । उनले भने, जेनजी जेनेरेसनलाई निकोटिन फ्रि बनाउन उहाँको भूमिका हुनुपर्छ नकी सुर्ती उद्योगलाई सहयोग गर्ने । उनले उद्योगमन्त्री मात्र नभएर अहिलेको सरकार नै सुर्ती उद्योगीको चंगुलमा फसिसकेको भन्दै यो विषयमा सबै गम्भीर भएर उद्योगीको हस्तक्षेप रोक्न काम गर्नपर्नेमा जोड दिए ।

उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सन् २०१९ मा २४ हजार ८ सय जनाको सुर्ती सेवनका कारण हुने मृत्यु बढेर सन् २०२३ सम्म पुग्दा ३९ हजार २ सय पुगेको भन्दै यो डरलाग्दो तथ्यांककाबारेमा सोच्ने बेला आइसकेको जिकीर गरे । नेपालको कानून राम्रो हुँदहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका उच्च पदस्थले सहयोग नगर्दा नेपालमा समस्या भएको पनि जनाए । उनले मन्त्री सिन्हाले जनकपुर चुरोट कारखाना खोल्न गरेको प्रयास नै कानून विपरित भएको जिकीर गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्रकी निर्देशक डा राधिका थपलियाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्नका लागि यसको लत लाग्नुभन्दा अघि नै यसको हानीकाबारेमा जानकारी दिन स्कूल लेबलबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र पाठ्यक्रममै यसकाबारेमा राख्न आवश्यक हुने बताइन । उनले भनिन, ‘हेर्नुस सुर्ती उद्योगीले त सकेसम्म सबैले आफनो चुरोट सुर्ती खाउन भन्ने चाहन्छन र त्यही अनुसार काम गर्छन तर हामीले पनि उनीहरुभन्दा एक कदम अघि बढेर यसको हानीकाबारेमा सबैलाई सचेत गराउन सक्नुपर्छ । ताकी यसको उपभोग नै नगरुन ।’

यसैगरी कार्यक्रममा कर कोष सचिवालयका सदस्य सचिव तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्ती उद्योगीहरु धेरै नै रणनिती बनाएर अघि बढ्ने गरेको आफूले पाएको बताए । सकेसम्म कानून नै आउन नदिने, आए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाई गराउने, कर बढाउन नदिने जस्ता कार्यमा निति निर्मातासँग बसेर चलखेल गर्ने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले आफनो कोप ११ को अनुभव सुनाउँदै उच्च स्तरीय भेलाहरुमा पनि कसरी सुर्ती उद्योगीको हस्तक्षेप रहन्छ भन्ने आफूले प्रत्यक्ष देखेर आएको जिकीर गरे । उद्योगीहरुले उच्चस्तरीय बैठकहरुमा पनि आफनो कुरा राख्न खोज्ने र सुरुमै सबैलाई कन्भिन्स गर्न खोज्ने जस्ता कार्य गर्ने गरेको बताए । उनीहरुको नेटवर्क सबैतिर फैलिएकाले सबै जना चनाखो भएर बस्नपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन ल्याउनेबेलादेखि अड्चन नै अड्चन आए पनि काम गर्न छोड्न नहुनेमा जोड दिए ।

सुर्ती उद्योग र मन्त्री सिन्हाको कनेक्सन यस्तो छ 

निर्देशिकाको दफा २४ को उपदफा १ र ३ अनुसार उनी सुर्ती उद्योगसँग कुनै पनि किसिमको सम्न्धब्मा रहन पाउने छैनन् । तर उनको खास हिमचिम सुर्ती उद्योगीसँग नै हुँदै आएको छ । न्यायाधीश हुनु अघि देखि नै सिन्हाको सुर्ती उद्योगसँगको सम्वन्ध निरन्तर रहँदै आएको छ ।

अहिले मन्त्री र यसअघि न्यायाधीश हुनु भन्दा अघि सिन्हाको परिचय कर्पोरेट लयर हो । बबरमहलमा रहेको सिन्हाबर्मा ल कन्सर्न उनको कर्पोरेट अफिस हो । जो अहिले उनकी सहोदर छोरी अञ्जलिका सिन्हाले सम्हाल्दै आएकी छन् । अञ्जलिकाले सम्हालेको मात्रै होईन अहिले पनि सुर्ती उद्योगको पक्षबाट मुद्धा लड्दै आएकी छन् ।

सरकारले गत २१ माघमा जारी गरेको सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्‍यापरस, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमुकल सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०८१ अनुसार १ भदौ २०८२ देखि सबै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सत प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो । चुरोट कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिले १८ असार २०८२ मा रिट दायर गर्यो, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा उनै सिन्हाको कर्पोरेट ल फर्म सिन्हा बर्मा ल कन्सर्नले लियो । अधिवक्ता समेत रहेकी मन्त्री सिन्हाकी छोरी अन्जलिकाले अरु केही बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसाग मिलेर सूर्य नेपालको पक्षबाट बहस गरिन र सर्बोच्चले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न रोकी दियो ।

सूर्य नेपालको कर्पोरेट ल फर्म सिन्हा बर्मा ल कन्सर्न नै हो । २०६८ साल अघि र त्यसपछिका सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन सम्वन्धी ऐन, निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भनेर हाल्ने जति पनि रिटहरु छन्, सिन्हा बर्मा ल कन्सर्नबाट नै हुँदै आएको छ ।

त्यसो त मन्त्री सिन्हा १७ साउन २०७३ सालमा सर्बोच्चको न्यायाधीश नहुँदासम्म आफ्नै कम्पनीबाट बरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । विसं २०६८ बैशाख २६ गते प्रमाणिकरण भएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी ऐन २०६८ र त्यसको आधारमा बनेका नियमावली तथा निर्देशिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल भागको ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमलुक चित्र छाप्न भनेको थियो । त्यस विरुद्ध चुरोट कम्पनी सुर्य नेपाल सर्बोच्च अदालतमा अरु केही चुरोट कम्पनीलाई साथ लिएर गयो । त्यसबेला यिनै मन्त्री सिन्हा समेत सूर्य नेपालको पक्षबाट बहस गरेका थिए । सरकारले विसं २०७१ मा निर्देशिका संसोधन गरेर प्याकेटमा चित्र छाप्ने व्यवस्था ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशतमा पुरयायो । यस पटक पनि उद्योगीहरु सर्बोच्च गुहार्न पुगे । फैसला हुन झण्डै ८ वर्ष लागेको यो मुद्धामा झण्डै चार दर्जन पटक पेशी तोकिए ।

सिन्हा न्यायाधीश हुँदा चढेको तीनवटा पेशी

सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा चित्र छाप्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने एक्सन नेपाल लगायतका संस्था र हुँदैन भन्ने सूर्य नेपाल लगायतका अरु केही चुरोट कम्पनीहरुबीच झण्डै आठ वर्षसम्म मुद्धा मामिला चल्यो । त्यसमा करीव ४ दर्जन पटक पेशी तोकियो । धेरै जसो स्थगित, हेर्न नभ्याईने र हेर्न नमिल्ने अवस्था हुन्थ्यो । त्यसबेला न्यायाधीश भएका सिन्हाको इजलासमा यो मुद्धा तीन पटक त परयो तर हेर्न नमिल्ने भएर रोकियो ।

सिन्हाले न्यायाधीश नबन्दै सोही रिटमा सूर्य नेपालको पक्षबाट बहस गरिरहेको कारणले सर्बोच्चले हेर्न नमिल्ने भनेर स्थगित गरेको हो । सिन्हाले २०६८ को ऐन आउनु अघि पनि चुरोट कम्पनीको पक्षबाट धेरै मुद्धाहरु लडेका थिए ।

सिन्हा बर्मा ल कन्सर्न र सूर्य नेपालको सम्वन्ध

सुर्तीजन्य पदार्थमाशतप्रतिशत चित्र छाप्ने व्यवस्था विरुद्धको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न पछिल्लो पटक सर्बोच्च अदालतमा सूर्य नेपालको तर्फबाट मुद्धा लड्नका लागि बहस सिट बनाउने देखि बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको खोजी गर्ने तथा टिम मिलाउने काम मन्त्री सिन्हाकै छोरी एवं सिन्हा बर्मा ल कन्सर्न कि सञ्चालक अधिवक्ता अञ्जलिका सिन्हाले गरेकी हुन् । २०६८ सालमा ७५ प्रतिशत चित्र छाप्ने व्यवस्था विरुद्धको अभियानमा सूर्य नेपालको तर्फबाट हालका मन्त्री सिन्हाले नै अधिवक्ताको रुपमा बहस गरेका थिए । उनी त्यसबेला कर्पोरेट लयरको रुपमा ख्यातिप्राप्त थिए । सूर्य नेपालले उनको कम्पनीलाई त्यस अघि देखि नै सहयोग लिदै आएको थियो ।

बीचमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा भएको ७५ प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने व्यवस्थालाई बढाएर ९० प्रतिशत भागमा पुरयाउने बेलामा पनि सुर्य नेपालले सिन्हा बर्मा ल कन्सर्नलाई नै हायर गरेको थियो । त्यसबेला सो ल फर्मका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार थापा, बरिष्ठ अधिवक्ता नारायण नेपाल स्वयं बहसमा भाग लिएका थिए भने फर्मको तर्फबाट उनीहरुले अरु थुप्रै बरिष्ठतम अधिवक्ताहरुलाई खटाएका थिए ।

मन्त्रीको कम्पनीले सरकारबिरुद्धको मुद्धामा भाग लिन मिल्छ ?
यो सिधै त्रुटिपूर्ण हुन्छ । तर अहिले पनि उनको कम्पनीले काम गरि नै रहेको छ । सरकारको नीति पालना गर्नु मन्त्रीको कर्तव्य हो । अझ कानून मन्त्रीले त अरुलाई सम्झाएर बुझाएर वा कडिकडाउ गरेर भए पनि कानूनको पालना र रक्षा गर्नु पर्ने हो । तर यहाँ त्यस्तो देखिएको छैन । निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भन्दै बहसमा उत्रिएकी मन्त्रीपुत्री अञ्जलिका र स्वयं मन्त्री अहिले एकाघरमा बस्दै आएका छन् । कानूनका ज्ञाता जानकार अनुभवी कानूनविज्ञ मन्त्रीसंग अन्जलिकाले सो मुद्धाको बारेमा छलफल नगर्ने कुरै भएन । सहयोग नलिने पनि कुरा भएन । उद्योगीहरु सिन्हालाई उद्योगमन्त्रीको रुपमा भेट्दै आफूहरुलाई कानूनले अप्ठेरो पारेको छ भन्दै हिड्ने पनि अनि मन्त्रीकै कम्पनीमा गएर मन्त्रीकै छोरीलाई सरकारबिरुद्ध मुद्धा लड्न लगाउने अवस्थामा तैचुप मैचुपको अवस्थामा देखिन्छन् ।