हेल्थ टिभी अनलाइन : सरोकारवालाहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनसंरचना गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा चिकित्सा शिक्षाः अवको बाटो’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालहरुले आयोगलाई समायनुकल परिमार्जन गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जनशक्ति र गुणस्तरीय शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको बताए । उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सका फेल भएका विद्यार्थीलाई पढेको आधारमा काम गर्न दिनुपर्ने पनि जिकीर गरे ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरवहादुर थापाले प्रक्रिया पुरा गरेका नर्सिंङ कलेजलाई स्वीकृत प्रदान गरेर नर्सिंङ कलेजलाई व्यापक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन मात्र दिने तर अनुगमन नगरेको आरोप लगाए । उनले समितिले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने तयारी गरेकोे जानकारी दिए । “स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञको साथ लिएर प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा जाने र त्यहाँको अवस्था र समस्या के छ भनेर बुझ्ने तयारी गरिरहेका छौ । त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दैछौ, ” उनले भने । उनले योसँगै नीजि र सरकारी मेडिकल कलेजलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने भन्दै सरकारी मेडिकल कलेज नाफारहित हुनुपर्ने जनाए । थापाले नेपाल मेडिकल क्षेत्रमा अब्बल रहेको भन्दै चीन, भारत र वंगलादेश पढेका चिकित्सक लाइसेन्समा फेल हुने तर नेपालमा पढेका पास हुने गरेको पनि जानकारी गराए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लिलादेवी लिम्बुले चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृति सुधार गर्न गुणस्तरिय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्राडा चन्दा कार्कीले स्वास्थ्य प्रणालीले देशको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउने भन्दै क्षेत्रिय समानताका आधारमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने बताइन । “मेडिकल कलेजले भौतिक पूर्वाधारमा एकदमै राम्रो छ । पाठ्यक्रम र शिक्षकमा अझै सुधार गर्नुपर्दछ,” उनले भनिन, नीजि मेडिकल कलेजलाई मात्र नभई सरकारी मेडिकल कलेजलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तिले चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानी कति प्रभावकारी भयो भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालका चिकित्सा शिक्षामा अवको बाटो के हो भनेर साझा धारणा गर्नुपर्ने बताइन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूसालले आयोगलाई पुनसंरचना गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षाको हव बनाउन सकिने धारणा राखे । “हाम्रो नीतिमा हामीलाई कति चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति चाहिने र बाहिरका कति विद्यार्थीलाई पढाउन भन्ने नीति बनाउनुपर्दछ,” उनले भने । “हामीले चिकित्सा शिक्षामा तथानाम खर्च धेरै गरेका छौ । छात्रवृतिमा दुई बर्ष काम गरेको मान्छे कहाँ भए । तिनको खोजी गर्नुपर्दछ,” “ चिकित्सकको जागिर छैन । जागिर पाएपनि तलव कम छ । आवासिय चिकित्सक खाइ नखार्ई काममा दलिरहेका छन् । बाहिर चिकित्सकको राम्रो छ । त्यसैले बाहिर गइरहेका छन् ।”

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राडा मनोज हुमागाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या र शुल्क तोक्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्वविद्यालयले नै चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा पुनः पाउनुपर्ने बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्रा डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा आयोगको ध्यान रहेको जिकीर गरे । डा. मरहठ्ठाले राज्यले लगानी गरेर पढाएका जनशक्तिलाई स्वदेशमा आकर्षित गरेर राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की नेपालका चिकित्सा शिक्षाका संकाय कमी रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नभएको आरोप लगाए । उनले आयोगका केही अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने भन्दै मेडिकल कलेजले शिक्षाको गुणस्तरमा कहिं पनि सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे ।