हेल्थ टिभी अनलाइन : संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासका लागि वित्त सम्बन्धी चौंथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 4th International Conference on Financing for Development (FFD4) ले नारीवादी ऐजेन्डा सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । दुई साताअघि स्पेनको सेभिलमा सम्पन्न भएको वित्त सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले महिला अधिकार तथा महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने लगानी, वित्तिय संरचना, आवश्यक तयारीका बारेमा खासै विषयवस्तु उठान गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । She & Rights मिडिया अवार्डको दोस्रो श्रृंखलाको सुरुवात गर्ने कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

यसपटकको वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णयहरूले महिलासम्बन्धी ऋण, व्यापार, कर, सहायता र सार्वजनिक वित्त जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ । जुन विषय सिधै महिला, किशोरी, युवा तथा सबै लिंग पहिचान भएका समुदायहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरू हुन्। साथै समावेशी वित्तीय प्रणाली पनि निर्माण हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

She & Rights की संयोजक तथा महिला अधिकारकर्मी शोभा शुक्लाले भनिन्, ‘यो सम्मेलनले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई सबैका लागि न्याय संगत बनाउने लक्ष्य पुरा गर्न सकेको देखिएन। महिला र किशोरीलाई केवल आर्थिक लाभको दृष्टिकोणबाट हेरियो, तर श्रम अधिकार, कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा, र कम्पनीहरूबाट हुने दुरुपयोग रोक्ने जस्ता आधारभूत मुद्दाहरुको सम्बोधन गरेको देखिएन ।’

Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) की Deputy Executive Director साई ज्योतिर्मयी राचेरलाले यसपटकको सम्मेलनको नतिजा दस्तावेज हेर्दा र सरसरती पढ्दा अघिल्लो सम्मेलनहरूको कार्यसूचीभन्दा निकै कमजोर मात्र देखिएन, वेइजिङ घोषणापत्र, आइसीपीडी जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरूको पनि ह्रास भएको पाइयो । यो निकै दुखद कुरा हो ।

Foundation for studies and research on women की founding president  तथा physician Mabel Bianco का अनुसार, अहिलेको दस्तावेजमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको चर्चा गरिएको छ तर महत्वपूर्ण पाटो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कहींकतै उल्लेख छैन। सुरक्षित गर्भपतनजस्ता अधिकार सुनिश्चित नगरी SDGs लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ भन्ने कुरा बिर्सिए जस्तो देखियो, उनले थपिन ।

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)की Zainab Shumail ले सम्मेलनमा नागरिक समाजलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया नै विभेदकारी भएको आरोप लगाइन। उनले नागरिक समाजको सहभागितालाई बन्देज गर्न खोज्नु राम्रो नभएको जिकीर गरिन । यहीक्रममा आफूहरुको सामग्री जाँचने, पोस्टर, स्टिकरजस्ता सामान्य सामग्रीमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको अनुभव शेयर गरिन ।

MENA Fem Movement की Shereen Talaat का अनुसार (FFD4) ले १३० पहलहरू गरेको प्रस्तुत गर्‍यो, तर ती सबै सतही र प्रभावहीन थिए। मात्र ४ प्रतिशत विकास सहयोगले लिंग समावेशीतालाई प्राथमिकता दिएको छ, र त्योमध्ये १ प्रतिशत भन्दा कम मात्र नारीवादी संस्थासम्म पुग्छ। यसले कसरी महिला समानताको काम हुन्छ उनले प्रशन गरिन । जबकी यूएन वुमनले महिला समानतामा फन्डिङ ग्याप ४२० बिलियन भएको हाइलाइट गरेको छ ।

Senior Global Policy Research Officer at Fos Feminista Swetha Sridhar ले सम्मेलनको दस्तावेजमा महिला समानता, अधिकार र फाइनान्सिङको कुराले मेनस्ट्रिममा चर्चा नै नपाउनु निकै दुखद भएको जिकिर गरिन । लैगिंक समानता, मानव अधिकार र दिगो विकास लक्ष्य एकअर्कामा सँगै आउनुपर्ने कुरा हुन् तर यही कुरा त्यहाँ उल्लेख छैन् । उनले थपिन ।

(FFD4) को समीक्षा गर्दै आयोजित She & Rights सत्र UN HLPF 2025 र IAS 2025 को पूर्वसन्ध्यामा गरिएको थियो। कार्यक्रमको आयोजना CeHDI, ICFP, FPNN, IPPF, WGNRR, arrow, Apcat Media र CNS ले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन खासगरी विश्वस्तरको वित्तीय संरचनामा सुधार गर्दै दिगो विकासका लागि तत्काल र दीर्घकालका लागि आवश्यक सहयोग र लगानीकाबारेमा  केन्द्रित हुन्छ । यसले दिगो विकास, विकासका लागि वित्त र खासगरी विकास सहायता, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका मुद्दामा छलफल र निष्कर्ष निकाल्छ । जुन सम्मेलनमा सरकारका मुख्य व्यक्तिहरू सहभागी हुने चलन छ ।

नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सहभागी भएका थिए ।