हेल्थ टिभी अनलाइन : सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको नि:शुल्क उपचार गर्न सरकारका नाममा १२ बुँदे ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था कोसिसका मातृका देवकोटाले हालेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।

मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढीरहेको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार आएको हो । यो पूर्ण पाठ आएसँगै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब सरकारले वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम ल्याउँदै निःशुल्क उपचार गर्नेदेखि अस्पतालहरुमा बहुआयामिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

उक्त आदेशअनुसार अब अस्पतालहरुमा मनोचिकित्सक, मनोविद, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता तथा साइकोथेरापिष्ट जस्ता जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई र सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नू गराउनू भनी परमादेशमा उल्लेख छ ।

यसैगरी मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।