हेल्थ टिभी अनलाइन : सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउँदै आएको कर अत्यन्त कम भएको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। उनीहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको ७५ प्रतिशत कर पुर्‍याउनै पर्छ भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले शुक्रबार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको सामाजिक आर्थिक तथा नीतिगत पक्षहरुको बारेमा गरेकाे राष्ट्रिय सर्वेक्षण २०२४ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर नबढ्दा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य सस्तो भई प्रयोगकर्ता बढ्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । करको दर नबढ्दा नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी बनाएको विश्वकै उत्कृष्ठ भनिएको कानून समेत ओझेलमा परेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशत नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गर्नु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रतिष्ठानका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा जयकुमार गुरुङले कर बृद्धिका लागि सुझाव दिने ५६ प्रतिशत नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता रहेको बताए ।

सो सर्वेक्षणले दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा नेपालले सुर्तिजन्य पदार्थबाट सवैभन्दा कम राजस्व २ दशमलब ५९ प्रतिशत मात्र संकलन गर्ने गरेको उल्लेख छ। सन् २०२२ मा ३० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब माथि नजाने प्रतिष्ठानको अनुमान छ ।

कर वृद्धिबाट सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणमा राज्यलाई सहज हुने देखिएको छ। प्रतिष्ठानले सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ \०८२ मा ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाएको छ। भनिएको छ, ‘३५ प्रतिशत राजश्व वृद्धि हुँदा १२ देखि १४ अर्ब सम्म राजस्व बढ्ने देखिन्छ भने ४ देखि ८ प्रतिशत खपत घट्ने देखिन्छ।’ हालको ५ स्तरीय कर प्रणालीलाई ३ स्तरीय कर प्रणालीमा घटाउने र क्रमश समान कर प्रणाली जान पनि सुझाइएको छ। यसैगरी हुक्का र ईसिगरेट जस्ता नयाँ प्रकारका सुर्तिजन्य पदार्थलाई स्वास्थ्य जोखिम करको दायरामा ल्याउनुपर्ने र अन्तशुल्क बृद्धि गर्न पनि भनिएको छ।