सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा कडाई गर्दै नेपालगंज उपमहानगर

हेल्थ टिभी अनलाइन\बाँके : नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण तथा सेवनमा कडाई गर्ने भएको छ । उपमहागरका मेयर प्रशान्त बिष्टले अबदेखि नेपालगंजमा सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरण र सेवनमा कडाई गर्ने बताएका हुन्। मेयर बिष्टले भने, ‘धेरै रोगको जड सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरणलाई कडाई गर्दै अबदेखि नियम नमान्नेलाई अन द स्पट जरिवाना तिराउन लगाइनेछ । हामी यो काम आफ्नै नगरपालिकाको कार्यालयबाट सुरु गर्नेछौं । अबदेखि नेपालगंज उपमहागरपालिका परिसरमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने जोकोही कारवाहीको भागिदार हुनेछ ।’ उनले नेपालगंज शहरलाई हेल्दी सिटी बनाउने आफनो अभियानमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे । आइतबार भएको एक छलफल कार्यक्रममा बिस्टले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
मेयर बिष्टले नेपालगंजमा सार्वजनिक स्थलको सय मिटर वरपर सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गरेको पाइएमा कडा कारवाही गर्ने र त्यसरी बेच्न राखिएका सामान जफत गर्ने सम्म बताए । उनले सुरुमा स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाबाट अनुगमन गरिने समेत जानकारी दिए । यसैगरी २३ वटै वडा कार्यालयमा सुर्तीजन्य पदार्थ निशेधित क्षेत्र भन्ने बोर्ड राख्खे साथै सो परिसरमा सेवनलाई रोक्ने काम गरिने पनि मेयर बिष्टले जनाएका छन्। त्यसका लागि उनले नगर प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिए । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो नम्बरमा छ । त्यसमा पनि नेपालगंजमा धेरै नै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हुने गरेको भन्दै मेयर बिष्टले बिस्तारै यसको सेवन कम गराउन जनचेतनामूलक कार्यक्रमको समेत आवश्यकता रहेको जिकीर गरे । त्यसका लागि प्रहरी, प्रशासन तथा मिडियाको पनि साथ चाहिएको उनले जनाए ।
छलफल कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुस्कर नेपालले सरकारको कानून सबै स्थानीय निकायले लागू गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि स्वास्थ्यमा सिधै असर पार्ने सुर्तीजय पदार्थ नियन्त्रणमा अझ तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने बताए । उनले नेपालगंज उपमहानगर आफनै कार्यालयमा धुम्रपान निशेधित क्षेत्र लेखेको बोर्ड नपाइएको भन्दै सो तुरुन्त राख्न सुझाव समेत दिए । यसैगरी सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका अभियन्ता एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्दले सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरणमा सरकारको लाइसेन्स लिनुपर्ने कानूनलाई कडाई गरेर स्थानीय निकायले सो बाट राजस्व संकलन पनि गर्न सक्ने र त्यसबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्नसक्ने जनाए । उनले त्यसका लागि मेयरले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ आइसकेको भए पनि यो कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि नेपालमा वर्षेनी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण २७ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइहेका छन्।
नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई वैशाख ३१ गते लगाइँदै
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : सिट बढाउन सिफारिसपछि निजीले निर्वाह भत्ता दिने
शिक्षक आन्दोलनको रिपोर्टिङमा खटिएकी पत्रकार कार्कीमाथि आक्रमण, आँखामा गम्भीर चोट
मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश
आवासीय चिकित्सक पनि आन्दोलनमा