हेल्थ टिभी अनलाइन : वीर अस्पतालमा खाजा र अक्सिजन कटौती गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। अक्सिजन र खाजा खानाको लागि पूरै बजेट कटौती गर्ने निर्णय गैरकानुनी हुनुका साथै मौलिक हक र स्वास्थ्य उपचार पाउने तथा बाच्न पाउने हकविरुद्ध भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। वीरमा घटाइएको आधा बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

रिटको पेशी पुस १८ गतेलाई तोकिएको छ। रिटमा वीर अस्पताललाई तत्काल रकम निकासा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको योजनामा उक्त रकम कटौती भएको आरोप रिटमा लगाइएको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘बिरामीले अस्पतालबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै उपचार र सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ। सरकारले कुनै पनि अस्पतालमा खाना, औषधि, अक्सिजन, पानी जस्ता आधारभूति सुविधा कटौती गर्नु अमानवीय र अपराधिक कार्य हो । मानवीय दृष्टिकोण राख्ने कुनै पनि सरकारले अस्पतालका बिरामीहरुलाई दिइँदै आएको खाना–खाजाको आधारभूत सुविधा कटौती गर्न सक्दैन । सरकारले वीर अस्पतालमा खाना–खाजाको बजेट कटौती गरेर अमानवीय कार्य गरेको छ।’

उक्त बजेट नघटाई बिरामीको अधिकार स्थापित गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । सरकारले वीर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई दिंदै आएको खाना, खाजा तथा अक्सिजन समेतमा यस वर्ष बजेट कटौती गरेर पठाएपछि सो विरुद्ध रिट परेको हो ।