हेल्थ टिभी अनलाइन\काठमाडौं : केन्द्रिय कारागार अस्पतालको सेवा विस्तार, परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन अस्पतालको पहिलो पटक बसेको अन्तर-मन्त्रालय समन्वय बैठकद्धारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ ।

पटक पटकको भेटघाट र निरन्तरको पहलले पहिलोपटक २०७९ फागुन २१ गते गृह र स्वास्थ्यका सचिवहरुको बैठक बसेको थियो । सचिवस्तरको बैठकले गठन गरेको कार्यदल समितीमा कारागार ब्यवस्थापन बिभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमनका महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा बिभागको उपचारात्मक महाशाखाका निर्देशक र केन्द्रिय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सदस्य सचिव छन ।

स्वास्थ्यको एघारौ तह अर्थात सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको अस्पतालमा दिनहु बढेका कैदीबन्दी सेवाग्राहीलाई बिशेषज्ञ दरवन्दी नभएकाले र प्रोटोटाईपले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले बैज्ञानिक ओ एन्ड एम सर्भे गरी दरवन्दी सिर्जना र शैया संख्या कम्तीमा ५० बनाउनेमा एकमत भई त्यस्का लागी गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । कारागार ब्यवस्थापन बिभागको स्वास्थ्य सल्लाहाकारका रुपमा र देशभरका कारागारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको फोकल कार्यालयको रुपमा रहने गरी केन्द्रिय कारागार अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउन तयारी गर्ने निर्णय भएको छ ।

अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी तथा कारागार कार्यालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उत्प्रेरणा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गर्ने कार्यशाला, पुर्नताजगी तथा नया“ तालिम, अभिमुखीकरण लगायतका अध्ययन भ्रमणमा स्वास्थ्यसेवाकै कर्मचारी भएकाले अपनत्व लिई समाबेश गराउनेछ ।कैदीबन्दीहरुको लामो तथा सामुहिक बसाईले निम्त्याऊने अनेकन समस्या तथा रोगलाई रोकथाम गर्न प्रतिरोधात्मक, प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम पनि गर्न बिभाग तथा गृह मन्त्रालयलाई वािषर््ाक बजेट बिनियोजन गर्न तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कार्यक्रममा स्थाननुसार कारागारका स्वास्थ्यकर्मीलाइ सहभागी गराउन मन्त्रालय र बिभाग राजी भएका छन ।

स्वास्थ्य बिमाको महत्वलाई आत्मसात गर्दे सम्पुर्ण कैदीबन्दीहरुको बिमा गर्न आईपरेका समस्याहरुको छलफल गर्दे नेपाली नागरिकको नागरिकताको भरमा मात्र बिमित हुन पाउने नियमले हाल केहि कैदीबन्दी मात्र बिमित भएकोमा छलफल भयो । सबै कैदीबन्दी तथा थुनुवाको उपचारको दायीत्व नेपाल सरकारको भएकाले समानताको हकलाई आत्मसात गर्दे सवै देशीबिदेशी कैदीलाई अदालतको थुनुवा पुर्जीका आधारमा बिशेष प्रीमियम बनाई लागु गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन तथा नियमावली संसोधनका लागी पहल गर्ने र हाल मन्त्रिपरिषदबाट बिशेष निर्णय गराउन पहल गर्न सबै सहमत भएका छन । संबिधानप्रदत्त आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र सामग्री अस्पताल तथा कारागार कार्यालयहरुलाई पनि निशुल्क उपलब्ध गराउन सीधै स्थानीय तहसंग तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कारागार ब्यवस्थापन बिभाग मार्फत समन्वय र पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राय अस्पताल भन्नासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत रहने तर कारागार अस्पताल गृह मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको र कार्यरत चिकित्सक,नर्स,स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयका रहेकाले कुन मन्त्रालय अन्र्तगत राख्दा उत्तम रहने बिषयमा कार्यदलमा बिस्तृत छलफल भएको छ । निर्देशक डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वसंगै चलायमान भएको कारागार अस्पताल र पहिलो पटक अन्तरमन्त्रालय मन्त्रीस्तर, सचिवस्तरका बैठक बस्न सफल भएकाले अन्तर मन्त्रालय समन्वय समिती र कार्यदल समितीलाई छिटो छिटो, नियमित र जीवन्त बनाउदै अगाडि बढ्न सिफारिस गरेको छ । साथै कारागार ऐन २०७९ मा भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी ब्यवस्था, कार्यान्वयन तथा बन्दै गरेको नियमावलीमा समाबेश गर्नैपर्ने बुँदाहरुका बारेमा पनि छलफल भएको छ ।
कार्यदलका सदस्य सचिव तथा केन्द्रिय कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश बुढाथोकीले पटक पटक र निरन्तरको भेटघाटले बन्न सकेको समन्वय समिती र कार्यदललाई जिवन्त राख्न सके नीतिगत, कार्यान्वयनतहका विविध समस्याहरु समाधान गर्न सकिने भएकाले पटक पटक मन्त्री,सचिव तथा सदस्यहरु परिवर्तन भईरहने भएकाले समितीको बिगतको निर्णयको कार्यान्वयनको स्थिती र थप एजेन्डासहित अर्काे बैठक छिट्टै केहि सातामै बस्ने जानकारी दिए ।