हेल्थ टिभी अनलाइन \काठमाडौं : सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले महिलाले आफ्ना सन्तानलाई ६ महिनासम्म अनिवार्य स्तनपान गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको भए पनि ९८ दिन मात्र सुत्केरी विदा पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले सुत्केरी विदा ६ महिना नपाउँदा महिला आफ्ना सन्तानलाई पूर्ण स्तनपान गराउन पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको बताएका हुन्। ऐनले व्यवस्था गरेका एक आपसमा बाझिने यस्ता प्रावधानले गर्दा महिलाहरुले संविधानले ग्यारेन्टी गरेका विभिन्न हकहरुको व्यवहारिक रुपमा उपभोग गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) ले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थसम्बन्धी अधिकारको सवालमा नीतिगत बहस कार्यक्रममा सहभागीले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न यससंग सम्वन्धित ऐन कानुनका विषयमा बहस गरी आवश्यक शंसोधन गर्न जरुरी रहेको औल्याएका हुन्। उनीहरुले समाजमा रहेका कयौं अन्धविश्वासका कारण महिलामाथि हुने हिंसाका रुपमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हिंसा पनि बढिरहेको जनाए । उनीहरुले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानून मात्र भएर नपुग्ने भन्दै यसको कार्यान्वर्यनम समेत जोड दिनुपर्ने बताए ।

महिलामाथि हुने सबैप्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य र उनिहरुको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको सवावमा वकालत गर्दै आईरहेको सो संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी नीतिगत बहसको आयोजना गरी सरोकारवालासंग यससँग सम्वन्धित कानुन र यसको कार्यान्वयनका सवालमा छलफल गरेको हो।

कार्यक्रममा अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले ऐनमा भएका कमी कमजोरीमाथि प्रस्तुति दिदै ऐनले महिला र पुरुष भन्ने शव्दको मात्र प्रयोग गरी यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकलाई समेट्न नसकेको जिकीर गरिन्।

कार्यक्रममा कानुनविद, चिकित्सक, सामाजिक अभियन्ता तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्तित्वहरुले छाउपडी जस्ता कुप्रथाका कारण महिलाको आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको हनन मात्र नभएर उनीहरुको मृत्युसम्म हुने गरेको घटनालाई सरकारले गम्भिर रुपले लिनुपर्ने आवश्यकता औंलाएका थिए । ल्याकले ‘डेयर टु केयर’ परियोजना अन्तर्गत रहेर अछाम र कैलालीमा छाउपडी विरुद्धको अभियान समेत संचालन गरिरहेको छ ।