काठमाडौं : सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन, नियमन तथा एकरूपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानsf] समस्या अध्ययन गर्न गठित समिति’ले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिँदै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप आवश्यक बजेट विनियोजन, जनशक्ति र उपकरणलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो।

आइतबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह सबैको सहकार्यमा प्रतिष्ठानले काम गर्न, स्थायी– करार– विकास समिति – दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सबैलाई पूर्ववत् व्यवस्थानुसार सेवा कायम गर्न, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्न र प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको सेवा शुल्क हटाउन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।

विसं २०१६ मा स्थापित तत्कालीन राप्ती अञ्चलका सबैभन्दा जेठो सो अस्पताल २०७४ असोज २९ गतेदेखि प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण भएको थियो। सो प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समितिका सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो।

२०७५ माघ २३ गते गठित सो उपमितिमा अञ्जना विशङ्खे, एकबाल मियाँ, गजेन्द्रबहादुर महत र नमिताकुमारी चौधरी रहनुभएको थियो । दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्र्ने सांसद शान्ता चौधरी, रेखा शर्मा, सुजिता शाक्य, मेटमणि चौधरी, कोमल वली, गङ्गा चौधरी र विष्णु शर्माले प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधानमा पहल गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा लिखित निवेदन दिएका थिए।

प्रतिवेदनमाथि सोमबारदेखि समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ ।