काठमाडौं आफ्नै लगानीमा दुई प्रदेशमा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छ। संसदमा प्रस्तुत गरिएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५’ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो।

व्यवस्थापिका–संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयकमा अबका पाँच वर्षभित्र प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना प्रस्ताव ल्याएको जानकारी सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।

शनिबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयसमेत खोल्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको बताए। विधेयकमा मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। विधेयकमा सबै मेडिकल कलेजलाई १० वर्षभित्र सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाइनेसमेत भनिएको छ।

मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि केन्द्रीकृत परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै विधेयकमा मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले एकमुष्ट शुल्क नभई किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।