काठमाडाैं : संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा खारेज गरिका जिल्लास्थित स्वास्थ्य संरचना ब्युँतिने भएकाे छ । जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या आएपछि सरकारले निर्णय उल्ट्याएको हो ।

सरकारले गत  असार ३२ गते ७७ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्दै नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत ३५ स्वास्थ्य कार्यालय खाेल्ने निर्णय गरेको थियो  तर, यससँगै विपन्न बिरामीले निःशुल्क पाउने औषधिको सिफारिससमेत हुन सकेको छैन ।

पुराना संरचना खारेज गर्दा सेवामा गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि  त्रयही संरचना यथावत् राख्ने र नयाँ संरचनाको निर्णय खारेज गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुर्‍यालले बताए । मंसिर ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै संरचना ब्युँताउने निर्णय गरेको उनले बताए ।

सरकारको पुरानो निर्णयअनुसार गत असोजदेखि देशका सबै जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएका थिए । ७७ वटै जिल्लालाई हेर्न प्रदेशमातहत रहने गरी ३५ जिल्लामा नयाँ स्वास्थ्य कार्यालय राखेको थियो। ३५ जिल्लामा रहने स्वास्थ्य कार्यालयको नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दीसमेत पारित गरेको थियो  तर, अब यो प्रक्रिया खारेज भएको छ।