काठमाडौं : सरकारले सबै नागरिकलाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय याेजना अायाेगकी सदस्य उषा झाले सबै नागरिकलाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउने विषय नयाँ संविधानमा मौलिक हकको रूपमा रहेको बताएकी हुन्।

आयोग, अमेरिकी एड, युनिसेफ, फिड द फ्युचर, र अन्य सरोकारवालाको संयोजनमा काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित छैटौँ वार्षिक साइन्टिफिक सिम्पोसियम अन एग्रिकल्चर न्युट्रिसन’ कार्यक्रममा उपाध्यक्ष झाले राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले पोषणसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतको उचित व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएको पनि स्पष्ट पारिन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाले नेपालमा कृषि र खाद्य प्रणालीमा लगानी गर्दा कसरी मातृ र शिशुको पोषणमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए। व्यक्तिगत  र संस्थागत अनुसन्धानलाई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिइएकव् थियाे।

कार्यक्रममा स्वस्थ तथा वातावरणमैत्री घर,पशुपालन, मत्स्यपालन आदि प्रविधि र पोषणयुक्त खानेकुराकाे विषयमा जानकारी दिइएको थियो।