काठमाडौं : सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज गरी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा ऐनमार्फत परिचालन गर्ने गरी ल्याउन लागेको व्यवस्थाप्रति चिकित्सा क्षेत्रका संघ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, सरकारका मुख्यसचिव, र दुर्इ मन्त्रालयका सचिवका नाममा पत्र लेखी असहमति प्रकट गरेका हुन्।

नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिंग संघ, मेडिकल ल्याबरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी असहमति जनाएका हुन्।

कर्मचारी समायोजन गर्दा निजामती सेवा भन्दा स्वास्थ्य सेवालाई सौतेनी व्यवहार गरिएको र थप प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विगतगतको स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएका प्रावधान भन्दा नियुक्ति, बढुवा, दुर्गमको व्यवस्था लगायतमा प्रतिगामी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै उनीहरूले खेद जनाएका छन्।

सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश तथा संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशका केही बुँदाहरु संशाेधन गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले माग गरेका छन्।

उनीहरूले स्वास्थ्यसेवामा रहेका कर्मचारीको स्वतः एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्न, एउटै सेवा भित्रको शैक्षिक योग्यता मिल्ने विभिन्न समूह र उपसमूहमा समायोजन हुने व्यवस्था भएमा बढुवाको बाटो खुल्ने प्रावधान राख्न माग गरेका छन्।

हेर्नुहाेस् विज्ञप्ति–