काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले संसद्‍मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिको बैठकमा आइतबार उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. गोविन्द केसीको ‘गुण्डागर्दी’ चलिरहेको टिप्पणी गरे।

त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले यो विधेयक र प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोग स्वीकार्य नहुने र संसदीय समितिले समेत स्वीकार्न नहुने बताए । ‘केसी अनशनमा बसेकै कारण हचुवाका आधारमा विधेयक ल्याइएको छ’,उपकुलपति खनियाँले भने।

कसैको दबाबमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउँदा विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता र अधिकारमाथि नै ठाडो हस्तक्षेप हुने रजिस्ट्रार उप्रेतीकाे तर्क छ। ‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कडीका रूपमा विधेयक आएको हाे’, शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले भनिन्।

डा.केसीले भने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा गठित आयोगले समेत त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, विद्यार्थी कोटा र शुल्क निर्धारणमा अनियमितता गरेकामा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटाले भने विधेयक स्वीकार्न नहुने त्रिवि पदाधिकारीको भनाइ गलत रहेको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि तत्काल विधेयक पारित गरी आयोग गठन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको तर्क गरे।