काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि फिर्ता नहुने बताएका छन्।

२० दिनदेखि अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले विधेयक फिर्ताको माग गरेको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले प्रतिनिधिसभाले प्रक्रियागत रूपमा निर्णय गर्ने र बाँकी विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले टुंगो लगाउने जानकारी दिए।

विधेयकको मूल मर्म माथेमा आयोगको प्रतिवेदनसँग नबाझिएको उनले बताए। ‘बाहिर जसरी आलोचना गर्न खोजिएको छ, त्यस्तो होइन’, उनले भने, ‘अायाेगले बुझाएका सबै प्रतिवेदन कानुन बन्दैनन्।’ कांग्रेसले माग गरेजस्तो अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै ल्याउन नसकिने उनले बताए।

जनताको प्रत्यक्ष सेवा र सरोकारसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनशन र हडताल गर्नु अनुचित भएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले यसबारे अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको जनाए। ‘शिक्षण संस्थालाई अनशनस्थल बनाउनु हुँदैन’, उनले भने, ‘अस्पतालमा जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि हुनु हुँदैन।’

डा.केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाका नयाँ मेडिकल कलेज खाेल्न सम्बन्धन दिन नहुने माग गर्दै अनशनमा बसेका छन् तर सरकारले विधेयकमा त्यस्तो बन्देज हटाएकाे छ।