गर्भ रहेको भ्रूणको पूर्ण विकास हुनुअघि नै गर्भाशयबाट निकाल्ने प्रक्रिया हो, गर्भपतन । २०५९ साल असोज १० गते भएको मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।

कुन कुन अवस्थामा गर्न सकिन्छ ? 

सुरक्षित गर्भपतन सेवा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा प्रचलित कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा निम्न अवस्थामा गर्न वा गराउन सकिन्छ–

१२ हप्तासम्मको गर्भ

जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहेको १८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन सकिने व्यवस्था नेपालकाे कानुनले गरेकाे छ। यस्तै गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पर्ने भएमा वा शारीरिक वा मानसिक रूपले स्वास्थ्यमा असर पर्ने अवस्थामा वा विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्थामा पनि गर्भपतन गराउन सकिन्छ।

गर्भवती महिला १६ वर्षभन्दा कम वा नाबालिक भएमा नातेदारको स्वीकृति लिएर सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ ।

कुन कुन अवस्थामा गर्न पाइँदैन

लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्न पाइँदैन। लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गरेको वा गराइएको पाइएमा कानुन अनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुर अपराध गरेको मानिन्छ। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीविना जुनसुकै गर्भपतन सेवा लिएको वा दिएको पृष्टि भएमा कानुन अनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुर अपराध गरेको मानिन्छ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा 

कुनै पनि गर्भवती महिलाको लिखित मञ्जुरीमा सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मीले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा प्रचलित कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर प्रदान गरिने गर्भपतन सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ।

असुरक्षित गर्भपतन 

गर्भवती महिलाले कानुनले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीबाट (औषधि वा उपकरणबाट) गर्भपतन गराएमा वा अन्य असुरक्षित तवरले गर्भपतन गराएमा सो प्रक्रियालाई असुरक्षित गर्भपतन गरेको भन्ने बुझिन्छ। असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको  ज्यानै जाने खतरा हुन्छ।

असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा हुने असर

तुरुन्तै हुने समस्या:

बढी रगत बग्न सक्छ।
पाठेघरमा संक्रमण हुन सक्छ।
पाठेघरमा चोटपटक लागेर पाठेघर नै निकाल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
महिलाको मृत्यु समेत हुन सक्छ

दीर्घकालीन समस्या:

तल्लो पेट दुखिरहन्छ।
बाँझपन हुनसक्छ।

यसबाहेक महिलाले धेरै दिन अस्पतालमा बस्नुपर्ने वा अाराम गर्रनुपर्ने भएकाले परिवारलाई आर्थिक र सामाजिक भार पर्न सक्छ।

एजेन्सीकाे सहयाेगमा