काठमाडौं : डा. पुष्पा चौधरीका पक्षमा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ। डा.चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्नु न्यायसंगत र कानुनसम्मत रहेको विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत गर्दै सरकारले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदनपत्र पेश गरेकाे हो।

नेपाल सरकारले कुनै पनि सरकारी सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई पदीय हैसियत र सेवा सुविधामा असर नपर्ने गरी उपयुक्त ठाउँमा सरुवा गरेर काममा लगाउने  व्यवस्था रहेको निवेदनपत्रमा उल्लेख छ। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको निवेदनपत्रमा सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद नीति निर्माण तहको हुँदा अन्य कर्मचारीको सरुवासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताइएको छ।

‘निजामती सेवा ऐन २०४९ र को दफा १८ को उपदफा ९३० बमोजिम विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै समय सरुवा गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ’, निवेदनपत्रमा भनिएको छ।

देशको प्रशासन सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन तथा सुपरीवेक्षण एवं समन्वय गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएकाले त्यसबाट डा. चौधरीलाई कुनै हानि नहुने निवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि पिन स्वास्थ्य सेवाका कामु सचिव डा. दीर्घसिंह बमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको नजिर  पेश गरिएको छ।