हेल्थ टिभी अनलाइन : सन् २०१५ मा विश्वका सरकारहरुले २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर अब २०३० आउन ६४ महिना मात्रै बाँकी छ । आउँदो महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८०औं महासभामा एसडीजी विशेष एजेन्डाका रुपमा प्रस्तुत हुनेछ। यही विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले दिगो विकास लक्ष्य विशेष गरी एसडीजी ३ स्वास्थ्य अधिकार र एसडीजी ५ लैंगिक समानताबारे धेरै काम भएको भए पनि अझै गर्न बाँकी धेरै रहेको बताएका छन्।

सो कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, मातृमृत्युदर ७० प्रतिशतले घटेको छ भने नवजात शिशु मृत्यु दर पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ। क्षयरोग र एचआइभी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको उनले बताए । “नयाँ एचआइभी संक्रमण घटाउन एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमै हामी निकै अगाडि छौं। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नेपालको विशेष स्थान रहेको छ । नेपाल शतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने पहिलो देशमा पर्न सफल भएको छ । खोपको कभरेज पनि निकै राम्रो भएको उनले उल्लेख गरे । यसमा हाम्रा ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मुख्य आधार बनेका छन्। उनीहरू नेपालको स्वास्थ्य सेवाका मेरुदण्ड हुन्,” उनले भने। कानून बनाएरै सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच सजिलो बनाइएकाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सहज भएको पनि उनले जिकीर गरे । उल्लेखनीय प्रगति भएको भए पनि सचिव देवकोटाले चुनौतीहरू अझै पनि गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार, नसर्ने रोगको बढ्दो भार, बजेटको अभाव र जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप समस्या बढाइरहेको छ। “यस्ता चुनौतीबीच पनि सन् २०३० सम्म लक्ष्य पूरा गर्न हामी कार्यरत छौं। यसको लागि सबैको सहकार्य अपरिहार्य छ,” उनले जोड दिए।

यसै क्रममा, Benedicta Oyedayo Oyewole, Community Engagement and Partnership Lead, International Planned Parenthood Federation (IPPF) Africa ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिइन्। उनले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सजिलै पाउनु महिला मानव अधिकार भएको बताउँदै, “अब बच्चा जन्माउँदा महिलाको ज्यान जाने अवस्था आउनु हुँदैन,” भनिन्। उनले अहिलको विश्व्यापी रुपमा बजेट कटौतीले महिलाको स्वास्थ्य अधिकारलाई खतरामा पार्ने चेतावनी दिइन्। यसमा सरोकारवाला, सरकार, विज्ञ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको समेत जिकीर गरिन ।

अर्कोतर्फ, अफ्रिकी मुलुकहरूमा देखिएको चुनौतीबारे Kavutha Mutua, Founder Director, The Legal Caravan and High Court Lawyer, Kenya ले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, केन्या, रुवान्डा, युगान्डा, घाना लगायत देशमा महिलाको विषयलाई लिएर एन्टी राइट्स समूहले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमाथि आक्रमण बढाइरहेका छन्। “कानूनमै संशोधन गरेर यी अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन निकै डरलाग्दो अवस्था हो। अहिले प्राप्त भएका अधिकार पनि खोसिने खतरा बढेको छ,” उनले भनिन्। यसमा सबै एकै ठाउँमा भेला हुन र एकीकृत रुपमा काम गर्न पर्ने सुझाव दिइन् । यही अवस्था रहेमा अहिले उपलब्ध अधिकार र सेवा पनि महिलाले नपाउने अवस्था आउने उनको भनाई थियो ।

एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र अधिकारका चुनौतीहरू गम्भीर रहेका छन्। जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ को असर, राजनीतिक अस्थिरता, बजेटको कमी लगायतका कारण अझै पनि महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सजिलै पाउन सकेका छैनन्। अर्ली म्यारिज जस्ता समस्याहरू कायम रहेको उल्लेख गर्दै  Anjali Shenoi, intersectional feminist,  ARROW ले भनिन्, ।

“फन्ड छैन, समस्या छ। तर सबैको आवाज सुनिनु पर्छ। पछाडि परेका समुदायको अधिकारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।” अबको ६४ महिनामा के कसरी काम गर्न सकिन्छ धेरै नै लगानी र प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, थाइल्यान्डकी माचा फर्नले थपिन ।

सरकारले पछिल्लो उपलब्धिलाई कायम राख्दै बाँकी चुनौतीहरू समाधान गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। She & Rights को छलफल सिरिजमा एजेन्डा २०३० को लक्ष्य पूरा गर्न सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य अपरिहार्य भएको सरोकारवालाको एउटै आवाज छ।