हेल्थ टिभी अनलाइन : महिला अधिकार तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा कार्यरत विज्ञहरुले स्वास्थ्य सबैका लागि हो भने बिना विभेद अधिकार पनि सबैका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सन् १९९५ मा पारित भएको बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाले विश्वभरका महिलाको अधिकार, स्वास्थ्य र समानताको वकालत गर्दै ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अहिले ३० वर्षपछि पनि उक्त प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यद्यपि केही उपलब्धिहरूले आशा र प्रेरणा दिन्छन्, तर पछिल्लो समय महिला तथा किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमाथि बढ्दो आक्रमण गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ, भन्दै उनीहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका हुन्।

हालै सम्पन्न विश्व स्वास्थ्य सभामा साइड इभेन्टको रुपमा Global Centre for Health Diplomacy and Inclusion (CeHDI), International Planned Parenthood Federation, CNS  लगायतका संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला संस्था यूएनवुमन की वरिष्ठ सल्लाहकार  Nazneen Damji ले भनिन्, ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज तबमात्र युनिभर्सल हुन्छ जब महिला समानता र मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । महिलाको स्वास्थ्य र अधिकार वैकल्पिक होइन, यो मानव अधिकारको आधारभूत अंग हो।

तर अहिले पनि १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका विवाहित महिलामध्ये मात्र ५६ प्रतिशतले मात्र आफ्ना प्रजनन सम्बन्धी निर्णयहरूमा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन्। अहिले पनि विश्वमा प्रत्येक २ मिनेटमा एक जना महिला गर्भसँग सम्बन्धित समस्याबाट ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। सन् २०२३ मा दैनिक ७ सय महिलाले ज्यान गुमाए जसलाई सजिलै सेवा दिन सकेको भए बचाउन सकिन्थ्यो ।’ उनले थप भनिन्, ‘हामी राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण गम्भीर संकटको सामना गरिरहेका छौं। केही महिनाअघि मात्र गर्भपतन सेवा र एचआईभी उपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकायहरूको बजेट कटौती गरियो, यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’

फोस फेमिनिस्टाकी चिफ ग्लोबल एडभोकेसी अफिसर Fadekemi Akinfaderin ले महिलाले स्वास्थ्य सेवामा समेत भेदभावको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै भनिन्, म शिक्षित र मध्यम वर्गकी हुँ, तर पनि बच्चा जन्माउँदा मलाई पीडाबाट बचाउने इपिड्युरल सेवा दिन अस्वीकार गरियो।’ उनले हिंसामा परेका महिलाले पनि सजिलै स्वास्थ्य सेवा र परामर्श पाउने अधिकार राख्ने र त्यसको व्यवस्था हुनपर्नेमा जोड दिइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी स्पसेल रयापोर्टर Dr Tlaleng Mofokeng ले पनि युनिभर्सल हेल्थ कभरेजलाई पूर्ण सफल बनाउन महिला तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। ‘हिंसा, भेदभाव, अशक्तता र आपराधिकरणको प्रवृत्तिले स्वास्थ्य अधिकार कमजोर बनाउँछ, उनले भनिन।’

आइपीपीएफका Dr Harjyot Khosa ले भनिन, ‘स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि युनिभर्सल हुन जरुरी छ । उनले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अहिले पनि पुरानै सोचबाट संचािलत छ । हानिकारक सामाजिक मान्यताबाट निर्देशित छ जसले गर्दा सिमांतकृत समूदायलाई सेवा लिनै मुश्किल छ । यसलाई हटाउन जरुरी छ ।’ यसैगरी पीएसआइका BabeAye का अनुसार युनिभर्सल हेल्थ कभरेजकाे सम्भावना तबसम्म हुन्न जबसम्म सबैका लागि स्वास्थ्यकर्मी हुँदैनन ।

योबीच केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन्। पछिल्लो दुई दशकमा आधुनिक गर्भनिरोधकको प्रयोग गर्ने महिलाको संख्या दोब्बर भएको छ भने अनिच्छित गर्भधारणको दर १९ प्रतिशतले घटेको छ। तर यी उपलब्धिहरू जोगाउन र अघि बढाउन पर्याप्त लगानी, राजनीतिक प्रतिबद्धता र महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।

नाजनीन डाम्जी भन्छिन्, ‘बेइजिङ घोषणापत्रले हामीलाई बाटो देखाएको थियो, अब कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ। स्वास्थ्य सबैका लागि हो भने अधिकार पनि सबैका लागि हुनुपर्छ।’