कुनै पनि महिलाले सहज रुपमा आफूले खोजेको र चाहेको बेला प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन पाउनु महिलाको मानव अधिकार हो । तर विडम्बना नेपालमा कति महिलाले यो सेवा सहजै र आफूले चाहेको बेला लिन पाएका छन् त ? ठूलो छलफलको विषय हो । आज मार्च ८ अर्थात अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस । यही दिवसको अवसर पारेर आउनुस् नेपालमा संविधानले दिएको प्रजनन अधिकार र महिलाले सजिलै भोग्न नपाएका ती अधिकारकाबारेमा चर्चा गरौं ।

नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ । यति मात्र होइन एशिया प्यासिफक क्षेत्रकै उत्कृष्ट कानूनका रुपमा मानिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ समेत जारी भइसकेको छ । जसमा कागजी रुपमा महिलाका लागि धेरै अधिकार सुनिश्चित छन् तर व्यवहारिक रुपमा महिलालाई उक्त सेवा लिन निकै कठिनाई छ । गर्भपतन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेका सेवाबारे समूदायस्तरमा आवश्यक सूचना समेत पुग्न सकेको छैन । जसका कारण अधिकांश महिला सो सेवाबारे बेखबर मात्र हैन् सेवा लिनबाट पनि वञ्चित छन् । यति मात्र हैन कयौं महिलाले सेवा नपाएकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । प्रजनन स्वास्थ्य भनेको महिलाको मात्र मुद्धा नभएकाले यो विषय नेपालको महिला स्वास्थ्य र समग्र लैंगिक समानताको दृष्टिले गम्भीर छलफलको विषय हो ।

नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ । यति मात्र होइन एशिया प्यासिफक क्षेत्रकै उत्कृष्ट कानूनका रुपमा मानिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ समेत जारी भइसकेको छ । जसमा कागजी रुपमा महिलाका लागि धेरै अधिकार सुनिश्चित छन् तर व्यवहारिक रुपमा महिलालाई उक्त सेवा लिन निकै कठिनाई छ ।

सन् २०२५ मा महिला अधिकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मार्गचित्रको रुपमा रहेको बेइजिङ घोषणापत्र जारी भएको ३० वर्ष पूरा भएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई अहिले आएर हैन सन् १९९५ को बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनको बेइजिङ घोषणापत्र र कार्ययोजनाले महिलाको मानव अधिकार भित्र अझ विस्तृत र व्यापक रुपमा परिभाषित गरेको थियो । यस अन्तर्गत आफ्नो यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, करकाप, विभेद र हिंसा विना स्वतन्त्र र जिम्मेवारीका साथ उपभोग गर्न सक्ने लगायतका १२ बुँदे अधिकारहरू समावेश छन्। कतिपय अधिकार प्राप्तिमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल पनि भएका छन्। तर अझै पनि महिला समानता र प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका विषयमा धेरै काम हुन बाँकी देखिन्छ ।

यस विषयमा SHE & RIGHTS Media Initiative (सी एण्ड राइट्स मिडिया इनिसियटिभ) की संयोजक तथा वरिष्ठ महिला अधिकारकर्मी शोभा शुक्ला भन्छिन, ‘अहिले पनि हामी महिला अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा लिइनुपर्छ भनेर कुरा गरिरहेका छौं जबकी ३० वर्ष अघि नै वेइजिङ सम्मेलनमा अमेरिकी महिला अधिकारकर्मीकी रुपमा सम्मेलनमा आएकी हिलारी क्लिन्टनले त्यसबेला ‘महिला अधिकार भनेको मानव अधिकार हो र मानव अधिकार भनेको महिला अधिकार हो’ र हो भनेर भनेको डकुमेन्ट नै छ ।’ शुक्लाले अहिले पनि त्यही अधिकार स्थापित गर्न हामी लागिरहनु परेको उल्लेख गरिन्।

सन् २०२५ मा महिला अधिकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मार्गचित्रको रुपमा रहेको बेइजिङ घोषणापत्र जारी भएको ३० वर्ष पूरा भएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई अहिले आएर हैन सन् १९९५ को बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनको बेइजिङ घोषणापत्र र कार्ययोजनाले महिलाको मानव अधिकार भित्र अझ विस्तृत र व्यापक रुपमा परिभाषित गरेको थियो । यस अन्तर्गत आफ्नो यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, करकाप, विभेद र हिंसा विना स्वतन्त्र र जिम्मेवारीका साथ उपभोग गर्न सक्ने लगायतका १२ बुँदे अधिकारहरू समावेश छन्। कतिपय अधिकार प्राप्तिमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल पनि भएका छन्। तर अझै पनि महिला समानता र प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका विषयमा धेरै काम हुन बाँकी देखिन्छ ।

यसैगरी The Asia Pacific Resource & Research Center for Women एरोकी प्रोग्राम म्यानेजर अन्जली सेनोइले १९९५ को वेइजिङ सम्मेलनमा १८९ देशका ३० हजार बढी महिला अधिकारकर्मी सम्मेलनमा भाग लिंदै हामी महिला अधिकारका क्षेत्रमा यो यो काम गछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाएको बताइन । उनले १८९ राष्ट्रले नै यो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेकाले ती सबै देशले आफूले सुधार गर्छु भनेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताइन । नेपाल पनि हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रमा पर्छ । उनले सोही घोषणापत्रको पाँच पाँच वर्षमा पिरियोडिक रिभ्यु हुने र सो रिभ्यु कमिसन अफ द स्टेटस अफ वुमन सीएसडब्लु यही मार्चमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन लागेको पनि जानकारी दिइन । नेपालबाट पनि सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधी उक्त रिभ्युमा जाँदैछन् ।

नेपाल सरकारले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धीहरू अनुमोदन गरेको छ ।  तसर्थ महिलाको प्रजनन अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण पूरा गर्न नेपाल सरकारको कर्तव्य पनि हो ।

असाध्यै उदार मानिएको र सबैले वाहवाह गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा के छ त आउनुस् हेरौं : ऐनको परिच्छेद २ मा प्रत्येक महिला तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । यसैगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्भ निरोधका साधनबारे जानकारी पाउन र सोको प्रयोग गर्न अधिकार हुनेछ भनिएको छ । महिलाको गर्भपतन सेवा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । सुरक्षित रुपमा गर्भवती सेवा लिन पाउने अधिकार तथा सुत्केरीपछिको प्रसुती बिदाको अधिकार समेत प्रदान गरिएको उल्लेख छ । अति विपन्न सुत्केरी भए भत्ता उपलब्ध हुने उल्लेख छ । यी अधिकारबाट जानाजान कसैलाई वञ्चित गराएमा ६ महिनासम्म कैद र एक लाखसम्मको जरिवाना समेत तोकिएको छ ।

नेपालमा अझै पनि ४१ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलालाई मात्र नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको जानकारी छ । जबकी यसले कानूनी मान्यता पाएको २२ वर्ष भइसकेको छ । नेपालमा कुल मातृमृत्यु मध्ये ७ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरिक्षत गर्भपतनका कारण हुने गरेको सरकारकै तथ्यांकले देखाउँछ । प्रजनन उमेरका महिलामा परिवार नियोजनको ३५ प्रतिशत अपरिपूर्त माग छ ।

समयमै गर्भपतन सेवा लिन नपाएका कयौं महिला छन्, गर्भनिरोधक सेवा नपाएर अनिच्छित गर्भ राख्न बाध्य कयौं महिला छन्, स्वास्थ्य संस्थासम्म पहुँच नै नभएका कयौं महिला छन् । यो सेवा नपाएकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य कयौं महिला छन् खै कति जनालाई कारवाही भयो त ?

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था कृपाले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा अझै पनि ४१ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलालाई मात्र नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको जानकारी छ । जबकी यसले कानूनी मान्यता पाएको २२ वर्ष भइसकेको छ । नेपालमा कुल मातृमृत्यु मध्ये ७ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरिक्षत गर्भपतनका कारण हुने गरेको सरकारकै तथ्यांकले देखाउँछ । प्रजनन उमेरका महिलामा परिवार नियोजनको ३५ प्रतिशत अपरिपूर्त माग छ । ४३ प्रतिशत महिलाको मात्र आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोगमा पहुँच राख्छन् । मातृ मृत्युदरमा उल्लेख कमी आउन सकेको छैन्। अहिले पनि २५ प्रतिशत किशोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको जनसांख्यिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

नेपालमा महिलाहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा अधिकार व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै महिलाहरू अझै पनि यस सेवाबाट वञ्चित छन्। अबको समयमा अधिकारलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा लागु गर्ने तर्फ सरकारले ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ। समानता पूर्ण रुपमा हासिल गर्न र हासिल गरेका उपलब्धीलाई दिगो राख्न तथा दिगो विकास लक्ष्य २०३० को नजिक पुग्न उल्लेखनीय प्रयासको अझै आवश्यकता छ ।