हेल्थ टिभी अनलाइन \काठमाडौं : सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको कर बढ्नुको सट्टा झन ५ प्रतिशतले घट्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८० ८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटका अनुसार यो वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको कर ५ प्रतिशतले घट्ने देखिएको हो ।

सरकारले कर घटाएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता उल्घंन गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन्। बुधबार सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएको एक्सन नेपालले सरकारको यस कदममा आपत्ति जनाएको छ । एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्दले सरकारले सुर्ती उद्योगीको दबाब र प्रभावमा परेर सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएको बताए । उनले सरसर्ती हेर्दा २ देखि ४ प्रतिशत कर बढाएको जस्तो देखिए पनि वास्तममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर घटेको जिकाीर गरे । उनले भने, ‘अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफू मन्त्री भएदेखि नै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने कुरामा जोड दिएकाले केही आशावादी थियौं । अन्तिममा कसरी यस्तो भयो अचम्ममा परेका छौं । यो सुर्ती कम्पनीको प्रभावकै कारण भएको आशंका गर्न सकिने बताए ।’

चन्दले भने, ‘हामीले गरेको प्रारम्भिक विश्लेषणले सुर्तीजन्य पदार्थमा गतवर्ष भन्दा करीव ५ प्रतिशतले करको दर घटने देखिएको छ । बजेटमा ज्यादै न्युन रुपमा २.५ देखि ४ प्रतिशत सम्म कर बृद्धि गरेको देखिए पनि मुद्रास्फिति दर ७.८ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा करको दर घट्ने भएको हो । यो पछिल्लो १० बर्ष यताकै न्युन कर हो ।’

स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले केही दिन अघि मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७६ औं महासभालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा समेत नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर अपेक्षा विपरित गत सोमबार सार्वजनिक भएको बजेट भाषणले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर झन ऋणात्मक हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले यसपटकको बजेट भाषणद्धारा अवलम्बन गरेको नीतिले खाद्यान्न झन् झन् महंगो हुंदै जाने र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य झन् सस्तिदै जाने अवस्था सिर्जना गरेको चन्दले जिकीर गरे ।

यसअघि पनि दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम कर ३३.२५ प्रतिशत लगाउने मुलुक नेपालले यसपटक करको दर पक्कै बढाउँछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर यो कर घटेर अब २७ प्रतिशत हुने देखिएको छ । चन्दले बार्षिक २७ हजार बढी नेपालीको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने गरीआएको बजेट बक्तव्यको भत्र्सना गर्दै यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।