काठमाडौं : मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा फर्किन सरकारले आग्रह गरेको छ। नियमित काममा नफर्की आन्दोलन जारी राखे आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्रालयले नियमित कामकाज गर्न, विदा नछोडन, विना अनुमति स्वास्थ्य संस्थामा अनुपस्थित नहुन र कुनै पनि किसिमका बन्द, हडताल, घेराउ र प्रदर्शन जस्ता कार्य नगर्न\नगराउन देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भनेको छ।

याे आदेशको उल्लंघन गरी आन्दोलनमा उत्रिए स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको आदेशको बुँदा नं १२ र १३ मा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी सेवा ( एम्बुलेन्स सेवा जस्ता सेवा) र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवामा समेत असर पर्ने भएकोले सोही ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख  छ।

अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ मा ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिने व्यक्तिलाई’ सजायको व्यवस्था छ। यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको हडताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा ६ महीनासम्म कैद वा दुईसय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।