काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्ररबारदेखि लागू हुन थालेको मुलुकी अपराध (सहिंता) ऐन २०७४ मा चिकित्सकको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।

चिकित्सकको दण्ड सजाय सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाप्रति नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले व्यक्त गरेको चासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र उक्त विषयलाई प्रचलित कानूनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘पेशागत कार्य सम्पादन र कर्तव्यपालन गर्दा चिकित्सकको मर्यादामा आँच आउन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार सजग रहेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ऐनमा उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान गएपछि चिकित्सकलाई फाैजदारी कानुनअन्तर्गत जन्मकैदसम्म हुनसक्ने प्रावधान राखिएका कारण चिकित्सकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै अाएका छन्।