सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्न सर्वोच्चको परमादेश, ८ वर्षपछि भयो फैसला
हेल्थ टिभी अनलाइन \काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आठ वर्ष पछि नागरिकको स्वास्थ्यसँग सिधै जोडिएको विषयको पक्षमा फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने संसोधित निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न परमादेश दिएको हो । योसँगै नेपालमा अब सबै खालका सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य रुपमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६८ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन जारी गरेको थियो भने २०७१ कार्तिकमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निर्देशिकालाई संसोधन गरेको थियो ।
सुर्ती उद्योगीहरुले भने यो कानून आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै निर्देशिका खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरुका विरुद्धमा अधिवक्ता हुतराज कोइराला र एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले रिट दायर गरेका थिए । रिट परेपछि सर्वोच्चमा पटकपटक पेशी बोलाइएपनि फैसला हुन सकेको थिएन । तर आइतबार अन्तत जनस्वास्थ्यका पक्षमा फैसला भएको छ ।
सर्वोच्चको यो परमादेशसँगै अब नेपालमा सबै खालका सुर्तीजन्य पदार्थमा यसबाट हुने हानीकाबारेमा चेतावनीमूलक चित्रसहितको सन्देश छाप्नैपर्ने हुनेछ । यसको अटेरी गर्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो सुर्ती उद्योग सुर्य नेपाल हो । यो फैसलासँगै अब उक्त कम्पनीले पनि कानून बमोजिमको चित्र छाप्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म अटेरी गर्दै आएको सुर्य नेपाललाई यो परमादेशले ठूलै झट्का दिएको छ । त्यसो त सुर्ती उद्योगको तर्फबाट परफेक्ट ब्लेन्डसले मुद्धा हालेको भए पनि उसले भने ९० प्रतिशत चित्र छापिसकेको छ । चित्र नछापेर अटेरी गर्ने सूर्य नेपाल मात्र थियो र अब सो पनि यो आदेशपछि बाध्य हुनेछ ।
आइतबार न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र डा मनोज कुमार शर्माको इजलासले परफेक्ट ब्लेन्डसको तर्फबाट दायर रिट खारेज गरेको हो ।




व्यवहारिक मनोविज्ञान सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै नेशनल कलेज
वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट डा सुजन शर्मा स्पेनको बायोसिस्टम्समा प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त
चौंथो सुदीप्ता क्यान्सर सर्भाइभर र्याम्प शो हुँदै
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा सुवास प्याकुरेल नियुक्त
ह्याम्स अस्पताल र म्याक्स सुपर स्पेशालिटी अस्पतालबीच रणनीतिक सहकार्य