काठमाडौं : सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ आफ्ना कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवा, सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पेश गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएका कर्मचारीलाई ७ वर्षको सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

सोमबार बसेको समितीको बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आफना बहालवाला कर्मचारी शारिरीक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा  ७ वर्षको सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

यसका साथै सरकारले कार्य क्षेत्रमै अशक्त भएका कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था पनि गरेको छ । बैठकमा उनीहरुको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रीपरिषद बैठकले पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्री पण्डितले बताए ।