काठमाडौं  : नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्नो महाधिवेशन रोक्ने सरकारको कदमप्रति अदालत जाने निर्णय गरेको छ।

महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनात्मक पत्र संस्थाको हित र प्रचलित कानुन अनुकुल नभएको भन्दै रेडक्रसले कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको हो।

वैशाख २३ देखि २५ सम्म सुनसरीमा तय गरिएको महाधिवेशनका लागि देशभरका रेडक्रसकर्मीहरू धरान पुगिसकेको सन्दर्भमा २२ गते राति प्रशासनले साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रियामा रोक लगाएको रेडक्रसका सञ्चार विभागका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए।

रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बैठकले छलफल गरी प्रशासनको उक्त पत्रविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको उनले बताए।

यसैबीच रेडक्रसले निकालेको विज्ञप्तिमा ‘महाधिवेशनका प्रतिनिधिको दर्तालगायत महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र निर्वाचनको समेत तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा आकस्मिक रूपमा सोही दिनको मितिको पत्र आइपुगी सबै प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्दा देशभरका रेडक्रसकर्मी मर्माहत भएको’ उल्लेख छ।

नेपालमा वार्षिक २५ लाख मानिसलाई सेवा पुर्याइरहेको, समुदायमा भिजेर मानवीय सेवामा अहोरात्र सेवा दिइरहेको र विश्वमा सफल उदारणीय काम गरेकाे, प्रतिबद्ध समाजसेवी संस्थाका रूपमा रहेको विज्ञप्तिमा अवगत गराइएकाे छ।