हेल्थ टिभी अनलाइन \काठमाडौं : सरकारले यस वर्षदेखि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामार्फत नि: शुल्क आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की बाँड्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले यही आर्थिक वर्षदेखि सो सेवाका लागि भनेर बजेट समेत विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

परिवार कल्याण महाशाखाकी परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालले कुनै पनि महिलाले अनिच्छित गर्भ राख्न नपरोस भनेर गर्भपतनमा जानु अघि नै आफनै स्थानीय तहमा यो सेवा लिन सकुन भनेर आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की नि:शुल्क उपलब्ध गराउने गरेको जनाइन्। उनले भनिन, ‘कहिलेकाहीं गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध नहुँदा वा जबरजस्तीमा परेर शारीरिक सम्पर्क भएमा त्यस्तो बेला १२० घण्टाभित्र आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की खाएर गर्भ बस्नबाट बच्न सकिन्छ । तर कयौं महिला यो सेवामा पहुँच नहुँदा पछि आएर गर्भपतनतर्फ जान बाध्य हुन्छन् । त्यही कुरा मनन गर्दै गर्भपतनमै जानुभन्दा पहिले नै रोक्न सकिने उपाय स्वरुप यो कार्यक्रम चलाइएको हो ।’ यसले गर्दा महिलामा असुरक्षित गर्भपतनका कारण आउने जटिलताबाट समेत बच्ने उनको भनाई छ ।

उनले गर्भपनत गर्नुहुँदैन भनेर भन्न खोजिएको होइन तर त्यहाँसम्म जान रोक्न सकिने उपाय छ भने किन नदिने भन्ने हो, उनले थपिन। उनले यसअघि पनि धेरै संस्थामा पिल्सलाई डोज बढाएर मात्रा मिलाएर स्वास्थ्यकर्मीले दिने गरेकोमा अहिले भने एउटा चक्की मात्र खाए पुग्ने खालको चक्की दिने निर्णय गरिएको बताइन्। उनले महिलाको प्रजनन अधिकारको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुले सबै खालका सेवा पाउनुपर्छ भनेर यो सेवा सुरु गरिएको बताइन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय निकायले नै आफनो क्षेत्रमा आवश्यकता हेरेर यो चक्की खरिद गर्न सक्नेछन्। अर्यालले प्रत्येक वर्ष नेपालमा २० लाख आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की खपत हुने गरेको तथ्यांक रहेको भन्दै यसरी प्राइभेट रुपमा यसको प्रयोग भइरहेको छ भने सरकारले किन नदिने सेवा भनेर महिलाकै सहजताका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको जिकीर गरिन्।

अनिच्छित गर्भधारण रोकथामका लागि आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की एक प्रभावकारी उपाय मानिएको छ ।