हेल्थ टिभी अनलाइन \काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा कृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । बिहीबार ‘हेल्थ आवाज डटकम’ ले गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दैं उनले ऐन संशोधनका लागि बनेको टास्क फोर्सले प्रतिवेदन बुझाएर त्यसलाई कार्यकारी परिषद् पास गरेर सरकारलाई बुझाएको बताए ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगका दुई वर्षः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तक्रियामा बोल्दै उपाध्यक्ष डा. गिरीले आयोगले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कामहरु अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । ‘कानुनमा जे छ, हामीले त्यही कार्यावन्यन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कानुन हामीले बनाएको होइन् । भएका समस्यालाई सुधार गर्नुपर्छ ।’

प्राडा  गिरीले आयोगले भर्खरै लिएको स्नातक तहको एकीकृत परीक्षापछि उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गरेर लैजान आफू तयार रहेको पनि बताए । ‘हामीलाई सबैभन्दा बढी समस्या परीक्षामा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सो समस्यालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । परीक्षा लिनु अघि यस्तो समस्या आउँला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं ।’ आरक्षणको विषय बहसको विषय हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रका विषयमा देखिएको विवादमा स्पष्ट पार्दै उनले आयोगले स्वास्थ्य शिक्षाका सबै कुरा नअगाल्ने बताए । ‘हेल्थ प्रोफेसनलका विषयहरुमात्रै आयोगले समेट्छ,’ उनले भने । प्रा.डा. गिरीले सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावलाई सधैं स्वागत गर्ने समेत उल्लेख गरे ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले आयोग नियमनकारी निकायका रुपमा मात्रै नभएर प्रवद्र्धनकारी निकाय रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले ऐनमा रहेका अहिलेका प्रावधान जस्ताको तस्तै कार्यन्वयन गर्न व्यवहारिक नरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई समसापेक्ष बनाउँदैं लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय कानुनी कुराहरु होलान तर व्यवहारिक रुपमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै जन्मिदै गरेको संस्था हो । हामी सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढेमा मात्र दशकौं दशक संस्था रहन सक्छ ।’

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले चिकित्सा शिक्षा ऐन सुगमलाई मात्रै हेरेर बनाइएको बताए । प्रतिष्ठानको ऐनमा ४५ प्रतिशत कर्णालीका १४ जिल्लाका विद्यार्थीहरुलाई आरक्षण तोकिएकोमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले बन्देज गर्दा त्यहाँका स्थानीयले छात्रवृत्तिको अवसर गुमाएको उनको भनाइ थियो । ‘कर्णालीलाई छात्रवृत्ति दिन पाउने अधिकार दिएको भए हामी ५ वर्ष त्यही काम गर्नुपर्ने बाध्यता अवस्था तोक्न सक्थ्यौ,’ उनले भने, ‘तर, ऐनमा दुई वर्ष मात्रै करारनामा गरे पुग्ने व्यवस्था छ । त्यो हामीलाई पनि बाध्यकारी भयो ।’ स्वास्थ्य सुचांकमा अति पिछडिएको कर्णालीमा आरक्षण कार्यन्वयनकै कारण कायपलट हुन सक्ने अवस्था रहेको उनको दावी थियो ।

यसैगरी कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरुले पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै लानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।