कल्पना आचार्य \काठमाडौं : नेपालमा यतिबेला कोरोना महामारीको फाइदा उठाउँदै चुरोट कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा अवैधानिक काम गर्दै चलखेल गर्न थालेको पाइएको छ । यसरी चलखेल गर्ने नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्न अटेरी गर्ने एक मात्र चुरोट कम्पनी सूर्य टोबाको हो । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनले प्रस्ट रुपमा सुर्ती कम्पनीले कुनै पनि बहानामा आफ्नो प्रभाव जमाउन अनुदान, चन्दा वा सहयोग भनेर दिन नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । तर पनि यही कानूनको खिल्ली उडाउँदै सुर्य टोबाको यति बेला सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा महामारीको मौका छोप्नमा व्यस्त देखिएको छ । नेपालमा कोरोना महामारी शुरु भएको यो एक वर्षमा सूर्य नेपाल जसको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन नै चुरोट हो उक्त कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै कानून विपरित यसरी सहयोगको नाममा वर्षेनी हजारौंको मृत्युको कारक बनेको चुरोटको विज्ञापन गरिरहेको छ ।

घटना नं १
गत असार ३० गते सूर्य नेपालले गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई एक करोड सहयोग उपलब्ध गरायो । अचम्मको कुरा त सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ स्वयंलेले सगर्व उक्त रकम एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर नै लिए भने सुर्ती कम्पनीको यो सहयोगको आभारी रहेको समेत जिकीर गरे। मुख्यमन्त्रीलाई यो कानूनको वारेमा साँच्चिकै थाहा नभएको हो वा चुरोट कम्पनीको प्रभावमा परे ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।

घटना नं २
सूर्य नेपालले कोरोना महामारीकै वीच वैशाख १० गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइरालाले बनाउन लागेको बाल अस्पताल काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’ को भवन बनाउनका लागि ५ करोड सहयोग गर्ने भन्दै खुलेआम साइनिङ सेरोमनी नै राख्यो । यति मात्र हैन उक्त कार्यक्रममा नेपालमा ठूला भनिएका सबै मिडियालाई निम्तो पनि दिइएको थियो । डा भगवान कोइरालाले ५ करोड रुपैयाँ सहयोग लिए वापत सूर्य टोबाको कम्पनीको लोगो उक्त भवनमा राख्ने सहमती भएको थियो । यद्यपी यस विषयमा मिडिया र सूर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धका अभियन्ताहरुको चर्को आलोचनापछि डा कोइराला विवादमा आउन नचाहेर आफै पछि हटे र उक्त सहयोग वापतको रकम नलिने जनाए । यस विषयमा कुरा गर्दा उनले आफूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रकम लिन मिल्छ र उद्योग मन्त्रालयले पनि सुर्तीजन्य कम्पनीको केही प्रतिशत नाफा रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नपर्ने भनेकाले आफूले स्विकार गरेको गैर जिम्मेवार जफाफ दिए ।उनले पछि सरकारको जिम्मेवार व्यक्ति भएर सरकारको कानून विपरित सुर्ती कम्पनीको सहयोग स्विकारेको विषयलाई लिएर धेरै नै आलोचना समेत खेप्न परेको थियो ।

घटना नं ३
सुर्य टोबाकोले यति मै आफूलाई सिमीत राखेन । नेपालमा जब कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भयो र सबैतिर स्वास्थ्य सामग्री अभाव भइरहेको मौका छोपी त्यही बेला काठमाडौंका ठूला तीन सरकारी अस्पताललाई वैशाख ३१ गते स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्यो । यहाँ पनि अचम्मको कुरा तीन वटै सरकारी अस्पतालका प्रमुखलाई उक्त सामान हस्तान्तरण गरिएको छ । ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा सन्तोष पौडेल, सिभिल अस्पतालका निर्देशक डा विधाननिधि पौडेल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा दिनेश कापर्ले आफैले उक्त सहयोग रकम लिएका थिए । यसरी हेर्दा उनीहरुले कुनै संकोच नै नमानीकन कार्यक्रम नै गरेर सहयोग लिएको देखिन्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ, नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा १० ले सुर्तीजन्य उद्योगले कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन बमोजिम जारी भएको नियमावली २०६८ को नियम २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन निर्देशका २०७१ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशकाको परिच्छेद ३ को दफा २० को उपदफा ६ मा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने लगायतका कुनै गतिविधि वा कार्यक्रममा सुर्ती उद्योगहरुको सहयोग, सहभागिता र सहकार्यलाई स्विकार गर्नु हुदैन भन्ने उल्लेख छ । साथै सोही परिच्छेदको दफा २२, संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व नाममा काम गर्न नपाइने शिर्षकको उपदफा १ मा सरकारी वा गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्था, मदरसा, नाट्यशाला, धार्मिक प्रवचन, सत्संग, स्वास्थ्य संस्था आदिलाई आर्थिक, प्राविधिक, भौतिक, संरचनागत तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको सहयोग उत्पादक लगायतले प्रदान गर्न पाउने छैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

संकटका बेला आएको सहयोग भनेर उनीहरुले जानेर नै उक्त सहयोग रकम लिए की सुर्ती कम्पनीको सहयोग लिन नमिल्ने कानून छ भन्ने कुरा थाहा पाएनन् यो महत्वपूर्ण छ । यसले दुईटा प्रश्न उब्जाएको छ । पहिलो उनीहरुलाई कानून बारे थाहा छैन् अर्को कुरा उनीहरु सुर्ती कम्पनीको प्रभावमा परे अझ भनुँ सुर्ती कम्पनी उनीहरुलाई प्रभावमा पार्न सफल भयो । सातै प्रदेशलाई कोरोना विरुद्ध लड्न १\ १ करोड दिने घोषणा गरेको सूर्य नेपालले उक्त चेक मुख्य मन्त्रीकै हातमा दिइरहेको छ । यसले पनि के प्रस्ट हुन्छ भने सूर्य नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई नै प्रभावमा पार्न चाहन्छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनले प्रस्ट रुपमा सुर्ती कम्पनीले कुनै पनि बहानामा आफ्नो प्रभाव जमाउन अनुदान, चन्दा वा सहयोग भनेर दिन नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । तर पनि यही कानूनको खिल्ली उडाउँदै सुर्य टोबाको यति बेला सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा महामारीको मौका छोप्नमा व्यस्त देखिएको छ । नेपालमा कोरोना महामारी शुरु भएको यो एक वर्षमा सूर्य नेपाल जसको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन नै चुरोट हो उक्त कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै कानून विपरित यसरी सहयोगको नाममा वर्षेनी हजारौंको मृत्युको कारक बनेको चुरोटको विज्ञापन गरिरहेको छ ।

माथिका यी तीनवटा घटनाले के देखाउँछ भने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कानून यो महामारीका बेला सरकारी अधिकारीबाटै बढी उल्लंघन भइहरेको छ । यी त प्रतिनिधी घटना मात्रै हुन् यीबाहेक पनि स्थानीय तहमा गएर मास्क, सेनिटाइजर बाँड्नेदेखि एम्बुलेन्स दिने समेत काम यहीवीचमा सूर्य नेपालले गरिरहेको छ । कानूनमा लिन नपाइने भए पनि सरकारी कर्मचारीले नै यसरी सहयोग लिंदा कानूनको खिल्ली कानुन बनाउनेले नै उडाएको देखिन्छ ।

यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानूनका पूर्व उपसचिव पुष्कर नेपालले महामारीको बेला मौका छोपेर सूर्य नेपालले अवैध काम गरिरहेको जनाए । आफूले पनि मिडियाबाट सुर्ती कम्पनीले सहयोग गरेको समाचार पढेको भन्दै अचम्म त सरकारी पदाधिकारीले नै सहयोग लिनु विडम्बना भएको बताए । उनले चुरोट कम्पनीले कुनै पनि हालतमा यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा चन्दा, सहयोग, उपहार दिन नमिल्ने स्पष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख भएको बताए । उनले यस्ता प्रमाणसहित अदालत गएमा उनीहरु कानूनी घेरामा आउने उनको भनाई छ । उनले कम्पनीले चुरोट बाहेक अरु पनि व्यवसाय गर्ने गरेको भन्दै झुक्याएको हुनसक्ने भन्दै कुनै पनि कम्पनीले सोही कम्पनी अन्तर्गत अन्य व्यवसाय गरेको भए पनि चुरोट कम्पनीकै रुपमा मानिने मापदण्ड रहेको समेत जिकीर गरे । त्यसैले सूर्य नेपालले मैले अरु व्यवसाय पनि गरेको छु भने सुर्य नेपालबाट कसैलाई सहयोग गर्नु भनेको चुरोट कम्पनीकै सहयोग ठहरिन्छ । त्यसैले यस्तो बदमासी गरेको भए उ आफै फस्ने उनको भनाई छ ।

कानूनमा के छ त ?
सुर्तीजन्य पदार्थ, नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा १० ले सुर्तीजन्य उद्योगले कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन बमोजिम जारी भएको नियमावली २०६८ को नियम २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन निर्देशका २०७१ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशकाको परिच्छेद ३ को दफा २० को उपदफा ६ मा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने लगायतका कुनै गतिविधि वा कार्यक्रममा सूर्ति उद्योगहरुको सहयोग, सहभागिता र सहकार्यलाई स्विकार गर्नु हुदैन भन्ने उल्लेख छ । साथै सोही परिच्छेदको दफा २२, संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व नाममा काम गर्न नपाइने शिर्षकको उपदफा १ मा सरकारी वा गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्था, मदरसा, नाट्यशाला, धार्मिक प्रवचन, सत्संग, स्वास्थ्य संस्था आदिलाई आर्थिक, प्राविधिक, भौतिक, संरचनागत तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको सहयोग उत्पादक लगायतले प्रदान गर्न पाउने छैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । यी तमाम कानुनी प्रावधान बिपरित सुर्य नेपालले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा चलखेल गरिरहँदा र नजानिदों ढंगबाट आफनै विज्ञापन गरिरहँदा सरकार कहाँ छ?   सरकारी संस्थाका सार्वजनिक व्यक्तिले यसरी चुरोट कम्पनीबाट सहयोग लिन कुन नैतिकताले दिन्छ ?

सुर्ती उद्योगहरुले कानुन विपरित समाजिक उत्तरदायित्वका नाममा गर्ने गरेका यस्ता चन्दाको धन्दा बन्द गराउन सबै लागेर कानूनको पालना गर्न र गराउन जरुरी छ । स्मरण रहोस, नेपालमा वर्षेनी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण हुने रोगहरुबाट २७ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।