कल्पना आचार्य \ काठमाडौं : स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गरेको आरोपमा कालोसूचीमा परेको ओम्नी ग्रुपको विध ल्याबले सर्वसाधारणलाई झुक्याउँदै आएको खुलेको छ ।

सो ग्रुपले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन भएको भन्दै सरकारले नै उसलाई कालोसूचीमा राखेको हो । तर उक्त ग्रुपले आफूले ल्याएका सामान खेर जाने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मोटो रकम बुझाएर रातारात पीसीआर परीक्षण गर्ने ल्याब स्थापनाको अनुमति लिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

आफूले ल्याएका झण्डै डेढ लाख रिएजेन्ट सदुपयोग गरी सोबाट हुने घाटाबाट बच्न विध ल्याबमार्फत यो खेल खेलेको स्रोतको दावी छ । चीनबाट सामान ल्याउने क्रममा पीसीआर मेशिन समेत ल्याएको थियो । ती सामान मन्त्रालयले नलिने भएपछि र टेन्डर समेत गर्न नपाएपछि उसले यस्तो जुुक्ति लगाएर सस्तोमा पीसीआर गर्ने मिडियावाजी गर्‍यो । रिएजेन्टको प्रयोग गर्ने म्याद हुन्छ सो मितिभित्र प्रयोग गरिएन भने त्यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थापनाको अनुमति पाएदेखि नै नेपालका लगभग मुख्य सबै मिडियामा विध ल्याबको विज्ञापन देख्न पाइन्छ । शुरुदेखि नै मिडियाको साथ लिएर उसले सर्वसाधारणलाई ठगिरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । सरकारले ५ हजार ५ सयमा पीसीआर परीक्षण तोक्दा विधले ४ हजारमै पीसीआर परीक्षण भनेर विज्ञापन निकालेको थियो । सस्तो भएपछि यसका बारेमा नबुझेका धेरै जनाको रोजाइमा विध ल्याब पर्‍यो।

यसरी सरकारले नै अस्वीकृत गरेको पीसीआर मेसिन र रिएजेन्ट प्रयोग गरेर विधले धमाधम परीक्षण गरिरहेको छ । उता सरकारले पीसीआरको शुल्क घटाएर २ हजार बनाउँदा धेरै ल्याब संचालकले यति रकममा परीक्षण गर्न नसकिने भनिरहँदा विध ल्याबले भने यो निर्णय आएको एक घण्टा अगाडी नै आफनो विज्ञापनमा सच्याएर ‘१९९९ मा पीसीआर परीक्षण ‘ भनेर राखेको पाइयो । यसको मतलब मन्त्रालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्तो भइरहेको पक्कापक्की छ ।

अन्य ल्याबले शुल्क समायोजन गरिदिन पर्‍यो भन्दा विध भने धमाधम १९९९ मा परीक्षण गर्दै चुपचाप बसिरहेको छ । विध ल्याब निजी स्तरको भए पनि अन्य संचालकहरुसँग उसको कुनै एक्येवद्धता नै छैन्। विध ल्याब बाहेक अन्य सबै ल्याबका सञ्चालकले भने मन्त्रालयलाई शुल्क समायोजन गरिदिन पत्र बुझाएका छन्।