एआरटी सेवा लिन एचआईभी संक्रमितलाई सेवा लिन सकस

एआरटी सेवा लिन एचआईभी संक्रमितलाई सेवा लिन सकस

पर्वत : हेल्थ टिभी अनलाइन जिल्लाकी एक महिलाले एचआईभी संक्रमित भएको थाहा पाएपछि विगत नौ वर्षदेखि एन्टिरेक्टो भाइरल ट्रिटेमेन्ट (एआरटी) सेवा लिँदै आएकी छिन्।

विभेद एवं लाञ्छनाबाट बच्न उनी औषधि तथा परामर्श लिन आउने गर्छिन्। परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका हुँदा पनि सो स्थानमा आउन ऋणधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा संक्रमितलाई निःशुल्क औषधि तथा परामर्श प्रदान गर्न एआरटी सेन्टर सञ्चालनमा रहेको छ।

टाढाबाट औषधि उपचारका लागि संक्रमित सदरमुकाम आउँदा धेरै खर्च हुने सेन्टरका प्रमुख प्रदीप आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लामा ३९५ एचआईभी संक्रमितले नियमित एआरटी औषधि लिइरहेका छन्। ती मध्ये २० बालबालिका छन्।

अस्पतालमा उपचारका लागि सेवा लिन आउँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका एवम् ग्रामीण भेगबाट आउन जान समस्या हुनेका लागि धौलागिरि पोजेटिभ समूहले निःशुल्क खान बस्नको व्यवस्था गर्दै आएको छ। संक्रमित बालबालिकालाई विभिन्न निकायको सहयोगमा संस्थाले संरक्षित भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ।

केही समयअघि मात्रै संक्रमित भएको पत्ता लागे पछि धौलागिरि पोजेटिभ समूहको आश्रयमा बस्दै आएकी एचआईभी संक्रमितले समाजले गर्ने विभेदबाट माथि उठेर संस्थाले गरेको सहयोगले आंशिक भए पनि राहत भएको बताए। यातयात खर्च जुटाउन नसक्दा औषधि तथा परामर्श लिन आउन समस्या हुने गरेको भए पनि खाना तथा बस्नको व्यवस्थाले केही सहज भएको उनकाे भनाइ छ।

समूहले संक्रमितका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरेको हेरचाह केन्द्र पनि बजेट अभावका कारण संकटमा परेको जनाएको छ। मासिकरूपमा यहाँ झण्डै ४० जना संक्रमितले आश्रय लिने गरेका भएपनी आवश्यक बजेटको जोहो गर्न नसक्दा हेचाह केन्द्र चलाउन समस्या भएको छ।

विभिन्न सहयोगी निकायबाट आउने रकमको समय अवधि समाप्त भएको र स्थानीय निकायले एचआईभी संक्रमितका लागि त्यति ध्यान नदिएका कारण संक्रमितलाई खाना बस्नको व्यवस्था गर्नसमेत कठिन हुन थालेको समूहका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर खत्रीले बताए। केन्द्रमा संक्रमितलाई खाना, बस्नका साथै मनोवैज्ञानिक परामर्श र जटिलता भएका संक्रमितलाई रेफर प्रदान गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।

पिछिल्लो समय संक्रमित खुल्न थाले पनि उनीहरुले प्रयोग गर्ने औषधि तथा परामर्शकै लागि सदरमुकाम धाउँदा धेरै खर्च गर्नुपर्ने भएको हो। अशिक्षा, भौगोलिक विकटतालगायतका कारण अझै पनि ग्रामीण भेगका संक्रमित विद्युत् उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। अहिले संक्रमितलाई सरकारले निःशुल्क औषधि वितरण र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएको भए पनि पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।