सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूलाई महिनावारीका बेला पढाइमा बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेपनि यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६\७७ सम्म मात्र लागु हुने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख भएको तर हालैमात्र यसको सुरुवात हुनुले यसको गृहकार्य, उद्देश्य र कार्यान्वयनबारे प्रश्नहरू उब्जिएको सम्बन्धित पक्षले जनाएका छन्।

निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्दैमा महिनावारीका वेला उनीहरूले भोग्ने समस्या समाधान नहुने पनि जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमै विभिन्न किसिमका सेनेटरी प्याड उत्पादन गरिरहेका नेपाली उद्यमीहरूले भने सरकारको यो कार्यक्रमका कारण नेपाली सेनेटरी प्याडले बजार पाउने केही आशा जगाएको बताएका छन्।

कतै पुग्यो कतै पुगेन

काभ्रे बनेपाको चैतन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नगिना श्रेष्ठले सरकारले नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने खबर केही महिनाअघि नै थाहा पाएकी हुन्।

राजधानी नजिकैको आफ्नो विद्यालयमा सरकारी प्याड चाँडै आउने उनको अपेक्षा थियो। तर अहिलेसम्म नआएको भन्दै उनी स्थानीय निकायमा सम्पर्क गर्ने सोच बनाइरहेकी छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले देशका सबैजसो स्थानीय निकायमा सेनेटरी प्याडका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ।

तर केहीले पाएको देखिन्छ भने धेरैले पाउन बाँकी नै देखिएको छ।

ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका जहाँबाट नि:शुल्क प्याड वितरणको औपचारिक कार्यक्रम थालियो त्यहीँ पनि प्याडको लागि बजेट आइनपुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले पनि सो शीर्षकमा बजेट पाइनसकेको बताएको छ। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने बजेट पाएर प्याड वितरणको काम शुरु गरिसकेको छ। तर प्राप्त बजेट अपर्याप्त भएको त्यहाँको शिक्षा शाखाकी कर्मचारी मिरा तिमल्सिना बताउँछिन्।

‘सरकारले कक्षा ६ देखिका छात्राहरूलाई नि शुल्क प्याड वितरण गर्न भनेको छ। तर कक्षा ४\५ कै विद्यार्थीमा पनि महिनावारी हुन्छ। उनीहरूका लागि सरकारले प्याड दिएको छैन भनेर नदिन पनि मिलेन। उनीहरूलाई पनि पुर्‍याउन पर्ने भएपछि सरकारले प्याडको लागि दिएको रकम पर्याप्त छैन।’

केन्द्रभन्दा अगाडि

आफूले जस्तै देशका कतिपय स्थानीय निकायले सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्नुपूर्व छात्रा र महिला शिक्षकका लागि सेनेटरी प्याड वितरण गरिरहेको ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन्।

सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ मा यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७६\७७ सम्मका लागि सीमित गरिनुले कार्यक्रमको औचित्य खासै नरहने भन्दै उनी थप्छन्, ‘सरकारले ल्याउने कार्यक्रम पनि एक वर्षको हुन्छ। यो जुन स्थानीय निकायले लागु गर्छ उसलाई यो वर्ष पछि अप्ठेरो हुन्छ। किनभने यसपालि सरकारले दियो अर्कोपालि के गर्ने?

उनको अभिव्यक्तिसँग मिल्दोजुल्दो भनाइ बासु उच्च माध्यमिक विद्यालयकी प्राचार्य अम्बिका न्याइँच्याइँको पनि छ। उनले पनि विद्यालयका विद्यार्थी र महिला शिक्षकहरूका लागि सेनेटरी प्याड वितरण गरिरहेको बताइन्। सरकारको कार्यक्रमप्रति उनी खासै आकर्षित देखिइनन्।

पूर्वाधार आवश्यक

नेपालका करिब ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यलायहरूमा मात्र शौचालयको सुविधा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

करिब ३१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय रहेको सरकारी आँकडा छ।

त्यसैले नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन विद्यालय पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् गैर सरकारी संस्था सिविनकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर।

‘सरकारले प्याड दिने भनेको कुरा राम्रो हो विशेषगरी प्याड किन्नै नसक्ने वर्गको लागि। तर प्याड दिँदैमा समस्या समाधान हुन्न। किनकि कतिपय ठाउँका विद्यालयमा शौचालय नै छैन। भएकामा पानी पर्याप्त हुन्न। कति छात्राहरू महिनावारी भएका बेला पाँच छ घण्टा शौचालय नगई बस्ने सुनाउँछन्।’

प्याड राख्ने बिन‚ पानी‚ छात्राका लागि अलग्ग शौचालयको आवश्यकता औँल्याउँदै तुलाधर सरकारले प्याड वितरणसँगसँगै छात्राहरुलाई महिनावारीमा आइपर्ने अन्य समस्यासँग लड्ने उपायबारे जनचेतना जगाउन पर्ने बताउँछिन्।

नेपाली प्याड

नेपालमै उत्पादन भइरहेका कतिपय प्याडले बजार पाउन संघर्ष गरिरहेको नेपाली उद्यमीहरू बताउँछन्।

सरकारले देशका करीब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ माथिका १३ लाख बढी छात्रालाई वितरण गर्न अहिले बजारमा उपलब्ध विभिन्न कम्पनीका सेनेटरी प्याड खरिद गरिरहेको उनीहरू बताउँछन्।

नेपाली छात्रालाई नेपालमै बनेको प्याड प्रयोग गर्न हौसला दिए नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्याड उद्योगहरूले सास फेर्ने अपसर पाउने भन्दै कुनै कमी कमजोरी भए पनि आफूहरू जवाफदेही हुने प्याड उत्पादनमा संलग्न व्यक्तिहरू बताउँछन्।

सरकारले नेपाली प्याडलाई प्राथमिकता दिएको खण्डमा प्याड उत्पादनमा नेपाल चाँडै नै आत्मनिर्भर हुने भन्दै प्याड बनाउने एउटा उद्योगकी स्वर्णिमा राजभण्डारी भन्छिन्, ‘अहिले नेपाली बजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्याडहरू उपलब्ध छन्। सरकारले नेपालमै उत्पादन भइरहेका विभिन्न प्याडलाई ग्राह्यता दिने हो भने अहिले बजारको लागि संघर्ष गरिरहेको नेपाली प्याडलाई बजार पाउन धेरै सहज हुन्थ्यो।’

भदौ महिनाबाटै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने सरकारी योजना भएपनि थप अध्ययन‚ व्यवस्थापन र तयारीको आवश्यकताका कारण करिब चार महिनापछि पुस १५ गते मात्र औपचारिक शुरुवात गर्न सफल भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।

प्याडको सम्पूर्ण विवरणदेखि कार्यविधि र बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेको र कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम अघि बढेको खण्डमा सरकारी कार्यक्रमले महिला स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान पुर्याउने भन्दै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी दिव्या दवाडी भन्छिन्, ‘यसपटकको बजेट र नीतिमा परिसकेको भएर अहिलेलाई बजारमा जे उपलब्ध छ त्यही किनेर गर्ने भनेर हामीले यसैपालिबाट यो कार्यविधि लागु गरेका हौँ।’

सेनेटरी प्याड विरतण गरेर सरकारले कुनै ठूलै काम गरेको छु भन्नुभन्दा यसलाई देशका महिलाहरुले पाउनै पर्ने अधिकार दिलाउन सहयोगी भूमिका खेलेको भन्नु उपयुक्त हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

बीबीसी नेपालीबाट