काठमाडाैं : सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले लिखित कारण मागेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति नदिएपछि विद्यार्थीले दायर गरेकाे रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन विपक्षीका नाममा आदेश गरेको छ। ‘छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा के–कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई लिखित जवाफ दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

विद्यार्थी मोहम्मद नसिरले शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, आर्मी मेडिकल कलेज, काठमाडौं विश्वविद्यालयका विस्तारित कार्यक्रम देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

विद्यार्थी  नसिरले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए । आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयका लागि ८ मंसिरमा दुवै पक्षबीच छलफल गर्ने समय निर्धारण भएको छ।