कुपोषणविरुद्धको अभियानमा सहकार्य गर्ने सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता
काठमाडौं : सार्वजानिक र निजी क्षेत्रले कुपोषणविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्दै स्वास्थ्यको स्थिति सुधार गर्न सरकारले पहिलोपटक पोषणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसितको सहकार्य अगाडि बढाएको हो।
पाँच वर्षमुनिका करिब ५० प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित हुने गरेका राष्ट्रिय आँकडा छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा संयुक्त रूपमा बुधबार आयोजित ‘पोषणमा व्यावसायिक क्षेत्रको सहभागिता’ विषयक छलफलमा निजी क्षेत्रले कुपोषणविरुद्धको सरकारसित हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने जनाएका हुन्। निजी क्षेत्रका व्यवसायीको छाता संगठनको उच्च नेतृत्वको कार्यक्रममा सहभागिता एवं यसबारे धारणा सार्वजनिक गरेका थिएनन्।
आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले कार्यक्रममा देशभित्रका विभिन्न १२ कम्पनी र ८५ साझेदार व्यावसायिक क्षेत्रले कुपोषण र शून्य भोकमरीविरुद्धको अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। उनले पोषणसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहको जानकारी दिँदै यस क्षेत्रमा साथ दिन निजी व्यवसायीलाई आह्वान गरे।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा झार्ने अति महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिइएको छ। हाल पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएकोे पुड्कोपन ३६ प्रतिशत रहेको छ। सन् २००१ मा यो ५७ प्रतिशत थियो।
आयोगका अर्का सदस्य डा. उषा झाले दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण रणनीति (२०१८–२०२२) सातवटै प्रदेशका सबै स्थानीय तहका वडास्तरमा सङ्घीय विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यान्वयन भइराखेको बताइन्।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं बलियो नेपाल अभियानका संयोजक डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको सहभागितामा बलियो नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले पोषण अभियान प्रदेश नं ५ बाट शुरुआत गर्न लागेको जानकारी दिए। ‘बहुक्षेत्रीय पोषण रणनीति कुपोषण अन्त्य गर्न ठूलो कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गर्छ’, उनले भने, ‘यसलाई कृषि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिलगायत सात मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
आयोगका प्रवक्ता डा. किरण रुपाखेतीले बालबालिकामा पत्रु खाना (जंक फुड) प्रतिको बढ्दो आकर्षणले कुपोषण न्यूनीकरणमा समस्या भएको बताए। कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक पेपा व्राडफोर्डललले व्यावसायिक क्षेत्र, सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय एक्लाएक्लैले कुपोषण तथा भोकमरीको अन्त्य गर्ने काम पूरा गर्न नसक्ने र पोषणमा हातेमालो गर्दै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सन बिजनेस नेटवर्कका संयोजक जोनाथन टेन्चले निजी व्यवसायीलाई पोषण अभियानमा साथ लिएर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त हुने बताए। सोही नेटवर्कका श्रीलंका संयोजक फर्जना खानले निजी क्षेत्रको सहभागितामा आफ्नो देशका पोषणका क्षेत्रमा भएका कामका बारेमा जानकारी दिएका थिए।
मुटुरोगबाट बच्न विचार व्यवस्थापन
क्षयरोग अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न ३० देशका विज्ञहरु गोवामा भेला
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवमा डा वासुदेव उपाध्याय नियुक्त
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा प्रदीप यादव नियुक्त
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले दिए राजीनामा