भारतको केन्द्रीय सरकारले देशभर विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो।

निर्णयबारे बैठकपछि पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्धको प्रस्ताव पारित गरिएको बताइन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले सन् २०११ र २०१५ देखि २०१६ सम्ममा विद्युतीय चुरोट प्रयोगकर्ताको संख्या ९०० प्रतिशतले वृद्धि भएको तर्क गरिन्।

विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध निर्देशिका २०१९ मा विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरे के के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेको पहिलो पटक भेटिएकालाई एक प्रकारको र एक पटक कारबाही भइसकेर पुनः प्रयोग गरेको भेटिएमा अझ कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जाभादेकरले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पर्याप्त छलफलपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको र पारित गरिएको बताए।