काठमाडौं : त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगकाे उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

आतइबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले उपाध्यक्षमा नियुक्त डा.श्रीकृष्ण गिरीको योग्यता नपुगेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले आयोग अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समितिले चित्तबुझ्दो उत्तर नदिए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा.गिरीलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो। उपाध्यक्षका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये उनी तेस्रो नम्बरमा थिए।

डा. केसीले आफूसँग अगाडि भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन्। ऐन संशोधनसहित सातबुँदे माग अघि सारेका छन्।

उनले यसअघि आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न र आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।

डा. केसीले संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्या वृद्धि गर्नेसम्बन्धी निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यस्तै इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी, डडेल्धुरा लगायत जिल्लामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गर्न माग गरेका छन्।

डा. केसीले नेताहरूको उपचार खर्च पारदर्शी बनाउन र प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेको भन्दै डा. केसीले यस्तो हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।