काठमाडौं : काठमाडौं विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस’ले प्राध्यापकहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ।

विश्वविद्यालयमा भइरहेका अनियमितता एवं मनोमानी ढंगले आफ्ना मान्छे मात्र राख्ने गरेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले दुई सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ।

प्राध्यापकहरूको माग जायज भएको भन्दै विश्वविद्यालयका डाक्टरहरूले पनि उनीहरूको साथ दिँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसको टिचर्स काउन्सिलका अध्यक्ष डा. मनोज हुमागाईँले काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयको सुधारका लागि तथा पेशागत हकहितका लागि जायज मागहरू राखी गरेको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन जनाएको बताए।

यसैबीच विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुले आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूको मागको बेवास्ता गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दोषी ठहरिएका पन्ना थापालाई तेस्रो पटक परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गरेका छन्। एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी एकै पदमा नियुक्त हुन नहुने मागसहित प्राध्यापक संघ आन्दोलित भइरहेका वेला उपकुलपति माकाजुले अख्तियारद्वारा दोषी ठहरिएका थापालाई शुक्रबार तीन वर्षका लागि तेस्रो पटक परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गरेका हुन्।

देवदह मेडिकल कलेजको अनुमतिका लागि निरीक्षणमा जाँदा थापाले पर्याप्त शिक्षण जनशक्ति र पूर्वाधार भएको भनी सिफारिस गरेका थिए। पछि अख्तियारको टोली अनुगमनमा जाँदा सिफारिस अनुसारको जनशक्ति र पूर्वाधार नभएको पाएपछि थापालाई दोषी ठहर गरेको थियो।

काउन्सिलले निकालेको विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयका सबै फ्याकल्टीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको सदस्यता लिन पनि आहवान गरेको छ। यसले आफ्ना मुद्दाहरूमा प्रशासनको ध्यान पुगोस् भन्नका लागि सांकेतिक रूपमा प्रत्येक दिन हुने बिहानको बैठक बहिस्कार गर्न सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ।

त्यसैगरी प्राध्यापक संघको आन्दोलनप्रति सहमति तथा समर्थन गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थानीय कर्मचारी इकाइ अघि बढेको छ। इकाइका अध्यक्ष उमेश केसी तथा सचिव श्याम तोलांगेको हस्ताक्षरसहितको पत्रमा प्राध्यापक संघलाई समर्थनको जानकारी गरिएको छ।

आन्दोलनरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयको अनियमितताको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका मुद्दाहरुको छिटो छानविन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा कार्यकारी परिषदमा रिक्त शिक्षक प्रतिनिधिमा प्राध्यापकहरूले सिफारिस गरेको व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।