काठमाडौं : चरम विवादमा फसेको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दर्ता खारेजी हुने अवस्थामा पुगेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सोसाइटीको नेतृत्वलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग्दै दर्ता खारेजी वा निलम्बनको कारबाही किन नगर्ने भनेको छ। मंगलवार साधारणसभा राखिएपछि प्रशासनले संस्था नै विघटनको चेतावनी दिएको हो ।

वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतले विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको विषयमा छानबिन भइरहेका बेला साधारणसभा राखेको भन्दै प्रशासनले यस्तो चेतावनी दिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रस सोसाइटीलाई आइतबार अर्को आदेश नआएसम्म निर्धारित साधारणसभा स्थागित गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ। सञ्जीव थापा नेतृत्वको समितिले साउन २८ गतेका लागि काभ्रेकाे बनेपामा साधारणसभा बोलाएको थियो।

नेतृत्वको वैधानिकता विवाद अदालतमा रहेको र कार्य समिमितका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार उजुरीमा छानबिन भइरहेका वेला साधारणसभा बोलाएर निर्देशन पालना नगरेकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने?  भनी जिल्ला प्रशासनले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको छ।

नेपाल सरकारको निर्देशन पटकपटक अवज्ञा गरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही समयअघि रेडक्रसको सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरी अन्तरिम नेतृत्व चयन गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले थापाकै नेतृत्वलाई कामकाज गर्न दिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।