काठमाडौं : नेपाल चिकित्सक संघले भदौ १ गते देखि बिरामीको उपचार नगर्ने घोषणा गरेकाे छ। संघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन नभएसम्म बिरामी जाँच्दा लगाउने एप्रोन तथा चिकित्सक लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लगेर बुझाउने चेतावनी दिएकाे  हाे।

संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ १ गतेदेखि लागु हुने मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ उन्मुख भएको अाराेप लगाएकाे छ।

‘प्राविधिक क्षेत्रका विषयवस्तुको संवेदनशीलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञानविना नै कानुन बनाइएको छ’ संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत यस्तो विवादास्पद कानुन निर्माण हुनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हाे।’

आपराधिक कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन संघले सहयोग गर्दै आइरहेको भन्दै  श्रेष्ठले जारी हुन लागेको कानुनले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजेकाे अाराेप लगाए। यस्ताे अवस्थामा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले सेवा जारी राख्न नसक्ने उनकाे भनाइ छ।

‘स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी भगवान् होइनन्’, उनले भने, ‘हामीहरूले अस्पतालमा आएका बिरामीहरूलाई बचाउनका लागि क्षमता र दक्षताको शतप्रतिशत प्रयोग गर्ने हो।’

उपचारका क्रममा बिरामीकाे मृत्यु भयो भने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले अनाहकमा फौजदारी अभियोगअन्तर्गत जघन्य अपराधसरहको सजायको भागीदार हुनुपर्ने प्रावधानले स्वाथ्यकर्मीहरुकाे मनाेबल गिराउने तर्क उनले गरे। ‘त्यसैले याे एेन संशाेधन गर्न हामीले माग गरेका छाैं’, श्रेष्ठले भने,’अन्यथा लाइसेन्स सरकारलार्इ बुझाउनुबाहेक अर्काे विकल्प छैन।’