हेल्थ टिभी अनलाइन : नेपालमा अहिले पनि ५२ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउने गरेको तथ्य पाइएको छ । सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको दुई दशक भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि आधाभन्दा बढीले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको हो ।

विस २०५९ सालमा मुलुकी ऐनको एघारौ संसोधन मार्फत नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको हो । त्यसयता पनि यति ठूलो संख्यामा किन असुरक्षित रुपमा गर्भपतन भइरहेकोछ त ? यस विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेक कुमार लाल भन्छन्, पहिलो कुरा त नेपालमा कानूनी रुपमा सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउन पाइन्छ भन्ने कुरा सेवाग्राही समक्ष सूचना नै पुग्न सकेको छैन्। दोस्रो कुरा सरकारले पनि यसलाई महिलाको प्रजनन अधिकार हो, सम्मानपूर्वक गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार हरेक महिलासँग छ भन्ने व्यापक रुपमा सेवा दिने र सेवा लिनेमा पुराउन सकेको छैन । जसले गर्दा यो लुकाउन पर्ने हो भन्दै नामै नसुनेका स्थानमा गएर लुकाएर असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या नघटेको हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले अब यो कानूनी व्यवस्थाबारे धेरै नै प्रचारप्रसारको आवश्यकता छ । जसले सेवा लिने हो उनीहरुलाई यसकाबारेमा थाहा हुनु परयो, अनि मात्र असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउनेको संख्या घट्न सक्छ, उनले थपे ।

सन् २०२२ मा परिवार कल्याण महाशाखा र आइपासले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रहेको पाइएको छ । यही अध्ययन अनुसार एक वर्षमा जम्मा ३ लाख ३३ हजार ३४३ गर्भपतन भएकोमा त्यसमध्ये १ लाख ७६ हजार २१६ गर्भपतन स्वास्थ्य संस्थामा भएका थिए भने बाँकी १ लाख ४० हजार ४६० गर्भपतन असुरक्षित रुपमा स्वास्थ्य संस्थाबाहिर भएको पाइएको थियो । यसैगरी १६ हजार ६६७ जनाले त हानीकारक माध्यमबाट गर्भपतन गराएको पाइएको थियो ।

नेपालमा सरकारले सन् २०१६ देखि सरकारी सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गर्भपतनलाई निशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि महिलाहरु ती स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सकेका छैनन्। नेपालमा औसतमा प्रत्येक दिन २ जनाको दरले मातृ मृत्यु भएको तथ्यांक छ भने करिब ५ प्रतिशत मातृ मृत्यु मध्ये गर्भपतनको जटिलताको कारण हुने गरेको पाइन्छ ।

यही विषयमा सी एण्ड राइट्स मिडिया इनिसियटिभ सुरु गर्दै ग्लोबल लिड फर अबोर्सन एट त इन्टरनेशनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडेरेसन आइपीपीएफकी मेलिसा ककरफ्टले गर्भपतनबाट हुने मृत्यु रोक्न सकिने मृत्यु भएकाले यसलाई रोक्नका लागि सबैले आ आफनो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले असुरक्षित रुपमा हुने गर्भपतनमध्ये ९७ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन विकासोन्मुख देशहरुमा भइरहेको समेत जानकारी दिइन । उनले वर्षेनी २९ हजार महिलाको ज्यान असुक्षित गर्भपतन गराएकै कारण गइरहेको र ७० लाख महिलालाई असुरक्षित गर्भपतन गराएकै कारण चोटपटक लाग्ने गरेको र अपांगता समेत हुने गरेको समेत बताइन ।

यसैगरी सी एण्ड राइट्स मिडिया इनिसियटिभकी कोअर्डिनेटर तथा महिला अधिकारकर्मी शोभा शुक्लाले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएर मात्र नहुने कानूनी व्यवस्था एक्लैले मात्र असुरक्षित गर्भपतन रोक्न नसक्ने भन्दै अधिकार र सेवाकाबारेमा सम्बन्धित निकायसम्म सूचना पुराउन आवश्यक रहेको बताइन्।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ त ?

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १५ अनुसार महिलाहरुले निम्न अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार रहेको छ :

-गर्भवती महिलाको मन्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ ।

-गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने भनी इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाईस  हप्तासम्मको गर्भ ।

-जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मन्जुरीले अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ ।

-प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु एचआइभी वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ ।

-भ्रूणमा कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मे र पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशानुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भ ।