काठमाडौं : सन्तान प्राप्तिको सुख महिलाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर यहीवीच परिवार योजना (सन्तानको संख्या, बच्चा कति उमेरमा जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने) पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । नेपालमा आधा भन्दा बढी गर्भ अर्थात ५३ प्रतिशत गर्भ आमाको चाहना बिना नै रहने गरेको पाइएको छ । परिवार योजनाका साधनका बारेमा ज्ञान नहुनु, सेवामा पहुँच हुन नसक्नु जस्ता विविध कारणले अनिच्छित गर्भको संख्या बढेको मान्न सकिन्छ ।

सन् २०२२ मा आइपास नेपाल र परिवार कल्याण महाशाखाले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा एक वर्षमा ८ लाख ६२ हजार १९९ जना महिला गर्भवती भएकोमा त्यसमध्ये आधा भन्दा बढी ५३ प्रतिशत गर्भ आमाको चाहना विपरित रहेको पाइएको छ । सो अनिच्छित गर्भमध्ये दुई तिहाई गर्भ गर्भपतन हुने गरेको पनि सो अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमा पनि जति गर्भपतन हुन्छ त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रुपमा हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपालमा एक लाख जिवित बच्चा जन्मिंदा १५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । यो मातृ मुत्युदरको ५ प्रतिशत कारण असुरक्षित रुपमा गरिएको गर्भपतनलाई लिने गरिन्छ । यसैगरी ४२ प्रतिशत महिलालाई गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको छ भन्ने जानकारी नै छैन् ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिरकारको महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ । यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, परिवार नियोजनको अधिकार, सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता विरुद्धको अधिकारको व्यवस्था प्रदान गरेको छ । यो कानूनलाई एशिया क्षेत्रकै उत्कृष्ट र उदार कानूनका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । यद्यपी प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन अझै पनि महिलालाई गाह्रो नै छ । यसबारेमा मेरी स्टोप्स नेपालका निर्देशक तुषार निरौलाको भनाई यस्तो छ , ‘नेपालको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानून निकै उदार र राम्रो छ । सेवा पनि विस्तार भइरहेको छ तर नेपालको भौगोलिक बनावटको जटिलता, सबै स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, गर्भपतनबारे समाजको नकारात्मक धारणा, महिलामा कानूनकै बारेमा जानकारी कम हुँदा प्रजनन सेवामा केही बाधा आइरहेको छ । तर यसो भन्दैमा काम कम भयो भन्ने होइन । धेरै प्रगति भएको छ भन्न सकिन्छ । सरकारले तोकेको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन सेवा नि:शुल्क छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनका कारण विकासोन्मुख देशहरुमा मात्रै वर्षेनी ७ लाख महिलाहरु जटिलताका कारण अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन्।

उनले बेला बेलामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा फन्डिङ गर्ने एजेन्सी अमेरिका लगायतको नीतिका कारण पनि यो विषयवस्तु पछाडी पर्ने गरेको उनले बताए । यस्ता नीतिका कारण एन्टी अबोर्सन मुभमेन्ट हुने गरेको र त्यसको असर सबैतिर पर्ने गरेको उनले जिकीर गरे । गर्भपतन गर्न पाउनु महिलाको मानव अधिकार हो । एशिया सेफ अबोर्सन पार्टनरसिपकी को फाउन्डर तथा कोअर्डिनेटर डा सुचित्रा दलेभीले कम विकसित देशका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य विषयवस्तुमा गरिने कार्यक्रममा फन्डिङ गर्ने देशहरुले लिने नीतिले फरक पार्ने गरेको जिकीर गरिन् ।

सन् २०१७ मा अमेरिकामा ट्रम्प सरकार आएपछि आएको ग्लोबल ग्याग रुलले पाएको उपलब्धी गुम्ने खतरा सिर्जना गरेको थियो । सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन लगायतका महिलाका यौन प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमलाई सहयोग नगर्ने अमेरिकी सरकारको ग्लोबल ग्याग रुलले नेपालमा पनि यस सम्बन्धी सेवा र कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । यो नीति अनुसार ग्लोबल हेल्थ असिस्टेन्टबाट सहयोग लिने कुनै पनि आएनएजीओले गर्भपतनको काममा फन्डीङ गर्न नपाइने नियम बनाइएको थियो । जुन एन्टी अबोर्सन ल थियो । बाइडेन आएर सन् २०२१ मा यसलाई उल्टाइदिए । यस्ता नितीले फन्डिङमा भर पर्ने देशहरुमा धेरै नै फरक परेको डा दलेभीले जनाइन् । समाजले गर्भपतनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँदै यो सेवालाई अझ बढी परिस्कृत गरेर महिलाको आफनो शरीरप्रतिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

यसैगरी द एशिया प्यासिफक रिसोर्स एण्ड रिसर्च सेन्टर फर वुमन (आरो) की कार्यक्रम निर्देशक मेनका गाैन्दनले सबै देशहरुले आफै सक्षम भएर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कार्यक्रम तय गर्न सकेमा अरुले फन्डिङ रोक्दा कार्यक्रम रोकिने अवस्था नआउने  र भएका उपलब्धी गुम्ने डर समेत नहुने बताइन्।

असुरक्षित गर्भपतन रोक्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । कानून एक्लैले काम नगर्ने हुँदा यसका बारेमा जानकारी दिंदै सेवा र पहुँचलाई सेवाग्राहीसम्म पुराउन आवश्यक छ । साथै ज्यानै जोखिममा राखेर असुरक्षित गर्भपतन गराउने अवस्था आउनै नदिनका लागि गर्भनिरोधक साधनमा सहज उपलब्धता पनि हेरिनुपर्छ ।

नेपालमा सन् २००२ देखि गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको हो भने सबै सरकारी संस्थामा गर्भपतन सेवा नि:शुल्क हुने व्यवस्था छ ।